TRAI OTP Rules: करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए राहत की खबर है। दूरसंचार नियमाक यानी TRAI ने आज से नया नियम लागू कर दिया है। नए नियम के लागू होने के बाद यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से राहत मिलेगी। साथ ही, वो ऑपरेटर्स की सर्विस क्वालिटी को भी चेक कर सकेंगे।
दूरसंचार विभाग ने 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने और इनसे संबंधित 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों के पुन: सत्यापन के निर्देश जारी किए हैं।
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के फैसले के खिलाफ दूरसंचार विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है।
टेलिकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए मामले में राहत मिल सकती है। दबाव में चल रहे टेलिकॉम ऑपरेटरों को सरकार की ओर से बेलआउट पैकेज मिल सकता है।
दूरसंचार क्षेत्र के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों पर प्रस्तावित एजीआर गणना की 'परीक्षण जांच' को मानक ऑडिट प्रक्रिया बताया है।
दूरसंचार विभाग अभी भी दूरसंचार कंपनियों पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये की अंतिम गणना में लगा हुआ है।
भारती एयरटेल ने सोमवार को कहा कि उसने दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की बकाया राशि में से 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल आय (एजीआर) के 10,000 करोड़ रुपए सांविधिक बकाये का भुगतान किया ।
दूरसंचार कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार विभाग ने उसके उपभोक्ता मोबाइल कारोबार के भारती एयरटेल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।
दूरसंचार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका आर्थिक वृद्धि, रोजगार, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
दूरसंचार विभाग ने सभी सर्किल के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वह भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेस को अलग-अलग इकाई मानकर काम करे, क्योंकि वह दोनों कंपनियों के विलय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने जा रही है।
संचार मंत्रालय ने दूरसंचार राजस्व की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा शुरू कर दी है।
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगामी नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य में कमी के संकेत दिए हैं।
वित्त मंत्रालय सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को बंद करने के पक्ष में नहीं है। दूरसंचार विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह संकेत दिए।
दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने सितंबर में स्पेक्ट्रम की बकाया राशि के रूप में दूरसंचार विभाग को करीब 94 करो़ड़ रुपए दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
चोरों के लिए चोरी का मोबाइल अब किसी काम का नहीं रहेगा। यूं कहें कि चोरों के लिए फोन बेकार हो जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार उसे ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक होने के बाद उस पर कोई भी नेटवर्क काम ही नहीं करेगा।
दूरसंचार नियामक (ट्राई/TRAI) वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर लगाए गए अपने जुर्माने को संशोधित करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वह ट्राई के नियमों से बंधा हुआ है।
एक अंतर मंत्रालयी समिति ने आने वाले महीनों में की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के वास्ते नीलामीकर्ता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज (आरएफपी) के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए 5जी प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर होगी।
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