दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। ये फैसला सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षकों के वेतन और सुविधाओं में अंतर को खत्म करने को लेकर दिया गया है।
महिला ने आरोप लगाया था कि वीर सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने एक दिखावटी समारोह आयोजित करने के बाद उसे धोखा दिया। उन्होंने उसकी सहमति के बिना उसका पीछा किया और उस पर निगरानी रखी।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनावाई करने वाली है। क्या मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी या वो जेल में ही रहेंगे। इस बात का फैसला कुछ देर में हो जाएगा।
नोटबंदी के बाद 2016 में लॉन्च किया गया 2000 का नोट आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 (1) के तहत लाया गया था। लेकिन बड़ा नोट होने के चलते यह नोट प्रचलन से कुछ ही दिनों बाद बाहर होता दिखाई दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है ताकि वह बता सकें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कई महीनों तक बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया गया।
2 जजों की बेंच के फैसले के पहले एकल न्यायाधीश ने परिजनों की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आपराधिक कार्यवाही को बंद करने के लिए समझौते के तहत ठेकेदार उन्हें पहले ही 3 लाख रुपये से ज्यादा की राशि दे चुका है।
शनिवार को सुबह 10 बजे आप नेता मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने घर पहुंचे थे, लेकिन उनकी पत्नी की तबियत ख़राब हो गई थी और उनकी मुलाकात नहीं हो सकती थी। जिसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने के लिए शनिवार को भी तिहाड़ जेल से 7 घंटे की अंतरिम जमानत पर बाहर आये थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। जिसके बाद वह बिना मिले ही तिहाड़ जेल वापस लौट गए थे।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट 5 जून को फैसला सुनाएगा। देखना होगा कि क्या सिसोदिया को बेल मिल जाती है या वे जेल में ही रहेंगे।
मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने को लेकर कोर्ट ने अनुमति दे दी है। बता दें कि सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग (CG) के लिए सीटों के रिजर्वेशन का पूरा मकसद विफल हो जाएगा अगर उनके लिए सीटों को समीप में रहने के मानदंड के आधार पर बेकार जाने दिया जाता है।
दो हजार रुपये का नोट बिना किसी पहचान पत्र और कोई फॉर्म भरे बिना बदला जा सकता है। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने बृहस्पतिवार को कोई कारण बताए बगैर इन याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग करने की जानकारी दी।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आज दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव दोबारा कराने की बात कही थी।
समीर वानखेड़े ने कोर्ट में याचिका में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि NCB के DDG ज्ञानेश्वर सिंह के ख़िलाफ़ क्रॉस FIR दर्ज की जाए। साथ ही ज्ञानेश्वर के ख़िलाफ़ जांच CBI कोर्ट की निगरानी में की जाए।
पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने हिंदी अखबार पंजाब केसरी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अखबार द्वारा गंभीर पर रिपोर्टिंग में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द ठीक नहीं थे।
याचिका में 97 वर्षीय बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि उनके दो बेटों ने लाजपत नगर इलाके में स्थिति संपत्ति के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल को धोखे से गिफ्ट के रूप में अपने नाम करवा लिया।
ताजपुरिया के पिता और भाई द्वारा मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया और यह टिप्पणी की।
पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमानत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया था।
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