कोरोना संक्रमण के चलते बंद चल रहे रहे दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट रूम 1 सितंबर से दोबारा शुरू हो सकते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में फाइनल इयर के छात्रों को अब ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा में बैठना पड़ेगा क्योंक दिल्ली उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है
अमेरिकी कंपनी गूगल एलएलसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि भारत में नियुक्त अपने अधिकारियों के नाम एवं पहचान का वह सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं कर सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट की एक पीठ ने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने भारतीय सेना द्वारा अपने अधिकारियों को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकने के लिए सेना के आदेश के खिलाफ अपील की थी।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) को नोटिस भेजा और उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें 18 अप्रैल के उसके परिपत्र को चुनौती दी गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से सुनिश्चित करने को कहा है कि एक निजी अस्पताल के कोविड-19 के मरीजों को दूसरी जगह भेजा जाए।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि वह रेजीडेंट डॉक्टरों समेत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहा क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही का पूरा धन जारी नहीं किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से कोविड-19 को लेकर लागू बंद के दौरान तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कुछ विदेशी नागरिकों की याचिका पर जवाब मांगा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरबीआई और केंद्र सरकार से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ओपरेटिव बैंक (पीएमसी) और यस बैंक के जमाकर्ताओं के साथ अलग अलग व्यवहार को लेकर सवाल उठाया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, 'दूरसंचार कम्पनियों को भी पैसा चाहिए। अदालतें किसी और की कीमत पर चैरिटी नहीं कर सकतीं।'
कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों को पांच दिनों के इंस्टीच्यूश्नल क्वरन्टीन में रहना अनिवार्य करने को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार को दिल्ली में एमसीडी डॉक्टरों के लंबित वेतन को अंतरिम जारी करने का आदेश दिया।
दिल्ली में बढ़ने कोरोना मामलों को लेकर लॉकडाउन दोबारा लागू करने की खबरों का खंडन करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देजनर 'आप' सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार और नगर निकायों को भूकंप से निपटने के लिये कार्य योजना बनाने का मंगलवार को निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट बैंच ने आज तबलीगी जमात के कांउन्सिल द्वारा जो दो पिटीशन फाइल की थी उसे डिसपोज कर दिया है। हाईकोर्ट ने ये पिटीशन इस डायरेक्शन के साथ डिस्पोज की है कि सभी जमातियों को क्वारंटाइन जोन से 9 निर्धारित जगहों पर शिफ्ट किया जाए।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दक्षिणी दिल्ली के इन स्कूलों को मौजूदा दर के हिसाब से कर्मियों एवं शिक्षकों को वेतन देने का भी निर्देश दिया है।
तबलीगी जमात से संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर आज यानी गुरुवार (14 मई) को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के एक अधिकारी में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के बाद उन्हें यहां के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी रविवार को अदालत के सूत्रों ने दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय और सभी जिला अदालतों में 17 मई तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र द्वारा लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा किए जाने के बाद शनिवार को इस बाबत फैसला किया।
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