दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पुलिस और प्रशासन कोरोना वायरस दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में नकद जुर्माना वसूलने से बचे और शहर की आम आदमी पार्टी सरकार इसके लिए एक पोर्टल बनाए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को COVID-19 महामारी के कारण सार्वजनिक स्थानों जैसे तालाब और नदी के किनारे पर छठ पूजा समारोह पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने लगातार फैलते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में तालाबों और नदी के किनारों जैस सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार किया।
पिछले महीने रिलायंस इंडस्ट्रीज-फ्य़ूचर ग्रुप डील मामले में मध्यस्थता अदालत सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) ने अमेजन की याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए फ्यूचर ग्रुप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को खुदरा कारोबार बेचने पर रोक लगा दी है। अदालत के मुताबिक ये रोक मामले पर अंतिम फैसला आने तक रहेगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो समलैंगिक जोड़ों की अलग-अलग याचिकाओं पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर सुनवायी करने से इनकार कर दिया, जिसमें विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य संस्थानों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वे कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर केवल शिक्षण शुल्क लें और वह भी किश्तों में.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार RT-PCR पद्धति से जांच करने की अपनी क्षमता के एक भाग की ‘बर्बादी कर रही’ है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवाली से पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के 9 हजार टीचर्स के अटके वेतन को लेकर निर्देश दिए हैं।
26 सितंबर को रकुल ने दिल्ली हाई कोर्ट से मीडिया शो पर प्रतिबंध लगाने और उनके खिलाफ लेख प्रकाशित करने के लिए तत्काल अंतरिम निर्देश देने की मांग की थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि मौजूदा लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बंद रहने तक छात्रों के अभिभावकों से वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लिए जा सकते । न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने 25 अगस्त को एक निजी स्कूल के अभिभावकों के संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की ।्ा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ‘ग्राउंड हैंडलिंग’ सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदाओं में हिस्सा लेने के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव की बृहस्पतिवार को आलोचना की और कहा कि स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने को लेकर केंद्र सरकार का रवैया ‘आडंबर वाला’ है।
क्यूआर कोड स्कैनिंग प्रवेश प्रणाली और थर्मल स्कैनर के साथ, दिल्ली हाईकोर्ट एक सितंबर से मामलों की फिजिकल सुनवाई के लिए तैयार है। हाईकोर्ट रोटेशन आधार पर पांच पीठों में 1 सितंबर से फिजिकल सुनवाई करना शुरू करेगा।
कोरोना संक्रमण के चलते बंद चल रहे रहे दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट रूम 1 सितंबर से दोबारा शुरू हो सकते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में फाइनल इयर के छात्रों को अब ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा में बैठना पड़ेगा क्योंक दिल्ली उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है
अमेरिकी कंपनी गूगल एलएलसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि भारत में नियुक्त अपने अधिकारियों के नाम एवं पहचान का वह सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं कर सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट की एक पीठ ने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने भारतीय सेना द्वारा अपने अधिकारियों को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकने के लिए सेना के आदेश के खिलाफ अपील की थी।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) को नोटिस भेजा और उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें 18 अप्रैल के उसके परिपत्र को चुनौती दी गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से सुनिश्चित करने को कहा है कि एक निजी अस्पताल के कोविड-19 के मरीजों को दूसरी जगह भेजा जाए।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि वह रेजीडेंट डॉक्टरों समेत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहा क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही का पूरा धन जारी नहीं किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से कोविड-19 को लेकर लागू बंद के दौरान तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कुछ विदेशी नागरिकों की याचिका पर जवाब मांगा है।
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