ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र चाहता है कि ‘‘लोग मरते रहें’’ क्योंकि कोविड-19 के उपचार में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर ‘परिवर्तित’ प्रोटोकॉल के मुताबिक केवल ऑक्सीजन पर आश्रित मरीजों को ही यह दवा दी जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड उपचार प्रोटोकॉल में परिवर्तन पर आपत्ति जताते हुए यह टिप्पणी की।
राष्ट्रीय राजधानी में जारी ऑक्सिजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को काफी सख्त रुख अपनाया और केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे तो हमें बताइए, केंद्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे।
कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने जजों के लिए 5 स्टार होटल में 100 कमरे बुक कर कोविड केयर सेंटर बनाने का जो आदेश जारी किया है उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार को लताड़ लगाई है।
राष्ट्रीय राजधानी में जारी ऑक्सिजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को काफी सख्त रुख अपनाया और केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन का कड़वा डोज दिया। ऑक्सीजन के लिए मची त्राहि पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं।
रेलवे ने सोमवार को बताया कि 19 अप्रैल को मुंबई से विशाखापत्तनम के लिए खाली टैंकरों के साथ पहली ट्रेन के रवाना होने के बाद से भारत के विभिन्न राज्यों में 302 टन से अधिक ऑक्सीजन सुरक्षित पहुंचाई जा चुकी है और 154 टन ऑक्सीजन रास्ते में है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डाली तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं ।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे।”
फिल्मकार ने दावा किया कि फिल्म के नाम ‘शशांक’ और सुशांत सिंह राजपूत के नाम में काफी अंतर है और फिल्म की कहानी चार लोगों पर आधारित है जो मुंबई में फिल्म उद्योग में संघर्ष करते हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्रियों को हटाने से संबंधित मामलों पर विचार करने के दौरान अदालतों द्वारा पालन किये जाने वाले दिशा-निर्देश मंगलवार को निर्धारित कर दिये, ताकि ऐसी सामग्रियों तक पहुंच को यथाशीघ्र रोका जा सके और कोई अन्य इन्हें दोबारा पोस्ट नहीं करे।
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को सूचित किया कि फिलहाल दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और कुछ उद्योगों को छोड़कर ऑक्सीजन के अन्य तरह के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार से इस साल के दाखिल केवल अहम मामलों पर ही सुनवाई होगी।
रमजान का पाक महीना कोरोना महामारी के बीच 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हजरत निजामुद्दीन मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी।
कोरोना वायरस के फैसले संक्रमण को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कार में अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा होगा तो उसके लिए भी मास्क पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीष जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि वाहन एक सार्वजनिक जगह है और अगर उसमें एक भी व्यक्ति बैठा होगा तो उसका मास्क पहनना जरूरी है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है यह मास्क पहनने वाले व्यक्ति को संक्रमण से बचाता है। कोर्ट ने माना कि मास्क पहनने की वजह से लाखों लोगों की जान बची है।
अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है यह मास्क पहनने वाले व्यक्ति को संक्रमण से बचाता है। कोर्ट ने माना कि मास्क पहनने की वजह से लाखों लोगों की जान बची है।
सऊदी अरब में ट्रांसलेशन की गलती की वजह से एक हिंदू को मुस्लिम समझकर दफना दिया गया। शख्स के डेथ सर्टिफिकेट में हिंदू की जगह मुस्लिम लिख दिया गया था। इस मामले में पीड़ित परिवार अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाते हुए सोमवार को मामले में आरोपी कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य से भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब मांगा।
हाईकोर्ट ने दो फरवरी के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि NCLT, CCI और SEBI जैसे वैधानिक निकायों को सौदे के संबंध में कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई का एक हाइब्रिड रूप लागू किया है, जिसमें आभासी और भौतिक मोड के माध्यम से कार्यवाही प्रायोगिक आधार पर न्यायमूर्ति प्रथिबा सिंह के न्यायालय में की जाती है। नई प्रणाली सुनवाई में देरी को कम करने में लाभदायक होगी |
स्पा संचालकों के वकील स्वास्तिक सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि अदालत ने स्पा मालिकों को कोविड -19 से संबंधित सरकार द्वारा जारी उचित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश देते हुए अनुमति दे दी है।
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