शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच, सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज गुरुवार को एक और वीडियो जारी किया
Arvind Kejriwal High Court Hearing News: केजरीवाल ईडी की रिमांड में रहेंगे या उन्हें राहत मिलेगी, ये आज तय हो जाएगा. दिल्ली हाईकोर्ट आज ईडी के एक्शन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
MS Dhoni बड़ी मुश्किल में फंसे्, Delhi High Court में केस दर्ज, 15 करोड़ रुपए का मामला, देखें Video
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं, इसलिए समय आ गया है कि संविधान की धारा 44 के आलोक में समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाया जाए।
सोशल मीडिया गाइडलाइंस के खिलाफ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) की ओर से हाई कोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाया है
कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आई ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का आदेश दिया।
कोरोनावायरस की दूसरी लहर से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है. दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति (Oxygen Shortage), बेड और दवाओं की कमी को लेकर हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई. और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है
कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पानी अब सिर से ऊपर चला गया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय से राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा करने की मांग की है। इकबाल ने कहा कि उन्हें शहर में लोगों की पीड़ा को देखकर पीड़ा होती है क्योंकि उन्हें अस्पतालों, आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन और अन्य सुविधाओं में बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली में कोरोनावायरस संकट से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। हाई कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए, दिल्ली सरकार ने आज कहा कि यह केंद्र के दृष्टिकोण के कारण है कि राष्ट्रीय को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही है और एक कमी है।
राष्ट्रीय राजधानी में जारी ऑक्सिजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को काफी सख्त रुख अपनाया और केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे तो हमें बताइए, केंद्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डाली तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं ।
कोरोना वायरस के फैसले संक्रमण को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कार में अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा होगा तो उसके लिए भी मास्क पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीष जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि वाहन एक सार्वजनिक जगह है और अगर उसमें एक भी व्यक्ति बैठा होगा तो उसका मास्क पहनना जरूरी है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है यह मास्क पहनने वाले व्यक्ति को संक्रमण से बचाता है। कोर्ट ने माना कि मास्क पहनने की वजह से लाखों लोगों की जान बची है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई का एक हाइब्रिड रूप लागू किया है, जिसमें आभासी और भौतिक मोड के माध्यम से कार्यवाही प्रायोगिक आधार पर न्यायमूर्ति प्रथिबा सिंह के न्यायालय में की जाती है। नई प्रणाली सुनवाई में देरी को कम करने में लाभदायक होगी |
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को COVID-19 महामारी के कारण सार्वजनिक स्थानों जैसे तालाब और नदी के किनारे पर छठ पूजा समारोह पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल, सोनिया गांधी की इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ़ याचिका ख़ारिज की
नेशनल हेराल्ड केस तब सामने आया जब सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी और दूसरे मामलों के तहत कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए गए थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल द्वारा किए जा रहे धरने पर सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई किसी के घर में जबरन बैठकर धरना नहीं दे सकता। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि उन्हें धरने की इजाजत किसने दी।
In a big victory for the Aam Aadmi Party, the Delhi high court today restored membership of its 20 disqualified MLAs and referred the case back to the Election Commission.
Delhi High Court to pronounce verdict on 20 disqualified AAP MLAs' pleas today
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