दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ChatGPT जैसे AI टूल्स पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई तलाक की अर्जी को मंजूर करते हुए कहा कि बिना किसी उचित कारण के ससुराल वालों से अलग रहने की पत्नी की ‘लगातार जिद’ पति के प्रति क्रूरता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि शादी के तुरंत बाद पति की बेवफाई का पता चलने से पत्नी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जानिए कोर्ट ने और क्या कहा-
परिचालन की अवधि पूरी कर चुकी पुरानी कारों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी किया। जब्त किए गए वाहनों के मालिक से एक शपथ पत्र लेकर इन गाड़ियों को छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण को लेकर कहा है कि वह अधिकारियों के काम से संतुष्ट है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने वाड्रा को 2019 में अग्रिम जमानत दी थी। उन्हें बिना अनुमति देश से बाहर न जाने और बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू के एक फैसले को दी चुनौती है। फैसले में 5 वर्षीय इंटेग्रेटेड लॉ कोर्स में एडमिशन CLAT UG के रिजल्ट के आधार पर देने की बात कही गई थी।
2024 लोकसभा चुनावों के लिए एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन को झटका लगा है। गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में दो परिवारों को अनोखी और ईको-फ्रेंडली सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन परिवारों को अपने-अपने इलाकों में 200-200 पौधे लगाने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। ये फैसला सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षकों के वेतन और सुविधाओं में अंतर को खत्म करने को लेकर दिया गया है।
महिला ने आरोप लगाया था कि वीर सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने एक दिखावटी समारोह आयोजित करने के बाद उसे धोखा दिया। उन्होंने उसकी सहमति के बिना उसका पीछा किया और उस पर निगरानी रखी।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनावाई करने वाली है। क्या मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी या वो जेल में ही रहेंगे। इस बात का फैसला कुछ देर में हो जाएगा।
नोटबंदी के बाद 2016 में लॉन्च किया गया 2000 का नोट आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 (1) के तहत लाया गया था। लेकिन बड़ा नोट होने के चलते यह नोट प्रचलन से कुछ ही दिनों बाद बाहर होता दिखाई दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है ताकि वह बता सकें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कई महीनों तक बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया गया।
2 जजों की बेंच के फैसले के पहले एकल न्यायाधीश ने परिजनों की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आपराधिक कार्यवाही को बंद करने के लिए समझौते के तहत ठेकेदार उन्हें पहले ही 3 लाख रुपये से ज्यादा की राशि दे चुका है।
शनिवार को सुबह 10 बजे आप नेता मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने घर पहुंचे थे, लेकिन उनकी पत्नी की तबियत ख़राब हो गई थी और उनकी मुलाकात नहीं हो सकती थी। जिसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने के लिए शनिवार को भी तिहाड़ जेल से 7 घंटे की अंतरिम जमानत पर बाहर आये थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। जिसके बाद वह बिना मिले ही तिहाड़ जेल वापस लौट गए थे।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट 5 जून को फैसला सुनाएगा। देखना होगा कि क्या सिसोदिया को बेल मिल जाती है या वे जेल में ही रहेंगे।
मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने को लेकर कोर्ट ने अनुमति दे दी है। बता दें कि सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग (CG) के लिए सीटों के रिजर्वेशन का पूरा मकसद विफल हो जाएगा अगर उनके लिए सीटों को समीप में रहने के मानदंड के आधार पर बेकार जाने दिया जाता है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
