ईडी के 10 से अधिक अधिकारी सीएम आवास पहुंचे हैं। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि ED आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
ईडी ने केजरीवाल से सम्बंधित दस्तावेज हाई कोर्ट के जज को सौपा। यह दस्तावेज शराब नीति मामले से जुड़ा है। ईडी ने कहा कि यह फाइल सिर्फ कोर्ट देखेगी। याचिकाकर्ता को नहीं दिखाया जाएगा।
केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है, ये नोटिस वक्फ बोर्ड के इमामों की सैलरी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में जज ने पूछा कि कि क्या आपने ED के समन का जवाब दिया। इस सवाल पर सिंघवी ने कहा कि ED के सभी समन का जवाब हमने दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते बुधवार को केजरीवाल से पूछा था कि वह पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। दिल्ली सीएम ने अपनी याचिका में कहा है कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने से रोका जाए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के बार-बार समन भेजने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे पूछा आप ईडी के समन से डरते क्यों हैं, ऐसे कैसे वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे।
दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी दे दें कि ईडी ने ये 9वां समन भेज कर केजरीवाल को तलब किया है।
पिछले महीने दिल्ली के तुगलक लेन के धोबीघाट क्षेत्र में करीब डेढ़ साल की एक बच्ची को कुत्तों ने मामला डाला। मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को पालतू जानवरों के स्वभाव पता लगाने का निर्देश दिया है।
करीब 600 साल पुरानी मानी जाने वाली 'अखूंदजी मस्जिद' और वहां के बेहरुल उलूम मदरसे को संजय वन में अवैध निर्माण घोषित किया गया था और DDA ने 30 जनवरी को इसे ध्वस्त करा दिया था।
न्यायाधीश ने कहा कि गोद लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई निःसंतान दंपति और एक बच्चे वाले माता-पिता हैं, जो सामान्य बच्चे को गोद लेना चाहेंगे, ऐसे में विशेष जरूरतों वाले बच्चे को गोद लेने की संभावना बहुत कम हो जाती है, इसलिए उपरोक्त नियम का उद्देश्य केवल यही है।
दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी। धमकी भरी मेल में कहा गया था कि गुरुवार को अदालत में धमाका होगा। जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी।
दिल्ली में खाने की चीजों में मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एफएसएसएआई से राष्ट्रीय राजधानी में सभी फूड प्रोडक्ट्स के नमूने जमा करने और उनकी टेस्टिंग करने के लिए एक प्लान बनाने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से दृष्टिबाधितों को मुफ्त मानवीय सहायता उपलब्ध कराने को कहा तो सरकारी वकील ने कहा कि मुफ्त मानवीय सहायता प्रदान करने में ‘व्यावहारिक दिक्कतें’ हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि उन्होंने कथित नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली अपनी सोशल मीडिया पोस्ट हटा ली है।
दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कलर ब्लाइंड व्यक्ति की चालक के पद पर नियुक्ति किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। वहीं हाईकोर्ट ने डीटीसी से पूछा है कि वह इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट में एक अजीब मामला सुनवाई के लिए सामने आया है। जिसमें दो रेस्टोरेंट आपस में ये दावा कर रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने दाल मखनी और बटर चिकन का आविष्कार किया था।
पत्नी अगर पति को सार्वजनिक तौर पर व्याभिचारी का झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित करती है तो यह कठोर क्रूरता माना जाएगा और यह व्यवहार तलाक का आधार भी बन सकता है।
राहुल गांधी द्वारा बीते महीने 22 नवंबर को चुनावी रैली में पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता कुँवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने दावा किया कि आगरा से मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर तक गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र, दिल्ली, गुड़गांव और उत्तराखंड की 65 राजस्व संपदाएं पूर्ववर्ती संयुक्त प्रांत आगरा की संपत्ति है जो बेसवां परिवार रियासत के अंतर्गत आती है।
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