Delhi High Court's Decision On Paramilitary Forces: दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अर्धसैनिक बलों में आवास किराया भत्ता (एचआरए) अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मियों (पीबीओरआर) तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
महिला ने अपनी अर्जी में कोर्ट को बताया था कि भ्रूण में दिमागी विकृति पाई गई है, जिस पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने सुनवाई करते हुए कहा कि मेडिकल कंडीशन के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मां की पसंद आखिरी है।
दिल्ली हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता ने कहा कि छावला गैंगरेप और हत्याकांड में क्या हुआ, सबने देखा? सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया, पुलिस की जांच पर सवाल उठाए।
केंद्र सरकार ने सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इस नई योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर चार साल के लिए रंगरूटों की भर्ती हो रही है। चार साल के बाद करीब 75 फीसदी सैनिक रिटायर हो जाएंगे और इन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत करीब 11.71 लाख रुपये मिलेंगे। जबकि 25 फीसदी सैनिकों को नियमित किया जाएगा।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अपने फैसले में कहा, “मेरी राय में पॉक्सो का मकसद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना था। इसका इरादा कम उम्र के वयस्कों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी भी नहीं था।”
Youth Got Bail From court in Pocso Act:पाक्सो एक्ट के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोरी पर बड़ी टिप्पणी करते हुए आरोपी को जमानत दे दी है। मामले में 17 वर्षीय किशोरी के परिवारजनों की ओर से युवक पर पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को जैसे ही तीनों याचिकाएं सुनवाई के लिए आई, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इन पर सुनवाई होने तक चुनाव पर रोक लगा दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा।
Satyendar Jain: दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी संपत्ति के मामले में कार्यवाही बंद कर दी है। जैन अभी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं।
ShivSena: चुनाव आयोग ने उद्धव बनाम शिदें विवाद में शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है। जिसके बाद आयोग ने दोनों गुटों से नाम और चिन्ह सुझाने को कहा है। वहीं आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद यूसुफ द्वारा दायर याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया। उसे UAPA कानून के तहत दर्ज मामले में 22 सितंबर को चेन्नई में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को की जाएगी।
Delhi News: अदालत ने कहा कि जबरन गर्भपात के गंभीर आरोप हैं और याचिकाकर्ता ने शादी का झूठा वादा कर पीड़िता का कई बार यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया। अदालत ने कहा कि इसलिए यह जमानत योग्य मामला नहीं है।
Delhi News: निर्माण स्थल के मालिकों ने अदालत के समक्ष कहा कि वे कोई निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य नहीं कराएंगे और अदालत के आदेश का पालन करेंगे।
BJP on Arvind Kejriwal: आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 'आप' की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना पर लगाए गए झूठे आरोपों के कारण एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है।
Delhi News: बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में 09 सितंबर को एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की सीवर में जहरीली गैस के कारण मौत हो गई थी।
Delhi: कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट को हटाने के लिए का आदेश दिया है।
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अधिकारी दिल्ली(Delhi) के मंत्री सत्येंद्र जैन(Satyendar Jain) के खिलाफ संशोधित बेनामी कानून के तहत कोई कार्रवाई न करें।
Delhi News: याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके परिवार ने उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया है और उन्हें बहुत दुख दिया है, लिहाज़ा उनके शव को उस व्यक्ति को सौंपा जाए जिसे वह अपना बेटा मानते हैं।
PM Cares Fund: अदालत ने जुलाई में केंद्र से सम्यक गंगवाल की याचिका पर ‘विस्तृत और पूर्ण’ जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद-12 के तहत पीएम केयर्स फंड को ‘राजकीय’ घोषित करने का अनुरोध किया गया था, ताकि इसके कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
Delhi High Court: उन्होंने कहा, ‘‘कुछ स्कूलों में दो घंटे की कक्षाएं चल रही हैं, जबकि कुछ स्कूल छात्रों को वैकल्पिक दिनों पर बुला रहे हैं। मैंने बार-बार उन्हें पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई।’’
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