Anil Kapoor personality rights: अनिल कपूर ने अपने पर्सनल राइट्स को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने इस पर काफी सख्त फैसला सुनाया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि तलाक की कार्यवाही लंबित होने और लंबे समय तक अलग रहने के दौरान पति किसी अन्य महिला के साथ रह सकता है। इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट से पहले फैमिली कोर्ट ने मां और भाई से भरण-पोषण का खर्च दिए जाने का अनुरोध करने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी थी।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में CLAT से जुड़ी एक याचिका का विरोध किया है। याचिका में दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों को CUET के बजाय केवल CLAT-UG 2023 के आधार पर 5 वर्षीय लॉ कोर्स में एडमिशन देने के खिलाफ बात कही गई थी।
पति-पत्नी के तलाक के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला के लिए उसके चरित्र पर लांछन लगाने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता।
Omar Abdullah Wife: ट्रायल कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को पायल अब्दुल्ला के लिए 75 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारे भत्ते को मंजूरी दी थी। हालांकि, पायल ने इस रकम को कम बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दी थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई ये कहते हुए रद्द कर दी कि किसी भी महिला का अपमान करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी गरिमा को किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचाया गया है। दरअसल एक महिला ने पुरुष पर ;गंदी औरत' कहने का आरोप लगाया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ChatGPT जैसे AI टूल्स पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई तलाक की अर्जी को मंजूर करते हुए कहा कि बिना किसी उचित कारण के ससुराल वालों से अलग रहने की पत्नी की ‘लगातार जिद’ पति के प्रति क्रूरता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि शादी के तुरंत बाद पति की बेवफाई का पता चलने से पत्नी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जानिए कोर्ट ने और क्या कहा-
परिचालन की अवधि पूरी कर चुकी पुरानी कारों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी किया। जब्त किए गए वाहनों के मालिक से एक शपथ पत्र लेकर इन गाड़ियों को छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण को लेकर कहा है कि वह अधिकारियों के काम से संतुष्ट है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने वाड्रा को 2019 में अग्रिम जमानत दी थी। उन्हें बिना अनुमति देश से बाहर न जाने और बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू के एक फैसले को दी चुनौती है। फैसले में 5 वर्षीय इंटेग्रेटेड लॉ कोर्स में एडमिशन CLAT UG के रिजल्ट के आधार पर देने की बात कही गई थी।
2024 लोकसभा चुनावों के लिए एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन को झटका लगा है। गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में दो परिवारों को अनोखी और ईको-फ्रेंडली सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन परिवारों को अपने-अपने इलाकों में 200-200 पौधे लगाने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। ये फैसला सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षकों के वेतन और सुविधाओं में अंतर को खत्म करने को लेकर दिया गया है।
महिला ने आरोप लगाया था कि वीर सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने एक दिखावटी समारोह आयोजित करने के बाद उसे धोखा दिया। उन्होंने उसकी सहमति के बिना उसका पीछा किया और उस पर निगरानी रखी।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनावाई करने वाली है। क्या मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी या वो जेल में ही रहेंगे। इस बात का फैसला कुछ देर में हो जाएगा।
नोटबंदी के बाद 2016 में लॉन्च किया गया 2000 का नोट आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 (1) के तहत लाया गया था। लेकिन बड़ा नोट होने के चलते यह नोट प्रचलन से कुछ ही दिनों बाद बाहर होता दिखाई दिया था।
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