दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से कोविड-19 को लेकर लागू बंद के दौरान तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कुछ विदेशी नागरिकों की याचिका पर जवाब मांगा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरबीआई और केंद्र सरकार से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ओपरेटिव बैंक (पीएमसी) और यस बैंक के जमाकर्ताओं के साथ अलग अलग व्यवहार को लेकर सवाल उठाया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, 'दूरसंचार कम्पनियों को भी पैसा चाहिए। अदालतें किसी और की कीमत पर चैरिटी नहीं कर सकतीं।'
कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों को पांच दिनों के इंस्टीच्यूश्नल क्वरन्टीन में रहना अनिवार्य करने को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार को दिल्ली में एमसीडी डॉक्टरों के लंबित वेतन को अंतरिम जारी करने का आदेश दिया।
दिल्ली में बढ़ने कोरोना मामलों को लेकर लॉकडाउन दोबारा लागू करने की खबरों का खंडन करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देजनर 'आप' सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार और नगर निकायों को भूकंप से निपटने के लिये कार्य योजना बनाने का मंगलवार को निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट बैंच ने आज तबलीगी जमात के कांउन्सिल द्वारा जो दो पिटीशन फाइल की थी उसे डिसपोज कर दिया है। हाईकोर्ट ने ये पिटीशन इस डायरेक्शन के साथ डिस्पोज की है कि सभी जमातियों को क्वारंटाइन जोन से 9 निर्धारित जगहों पर शिफ्ट किया जाए।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दक्षिणी दिल्ली के इन स्कूलों को मौजूदा दर के हिसाब से कर्मियों एवं शिक्षकों को वेतन देने का भी निर्देश दिया है।
तबलीगी जमात से संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर आज यानी गुरुवार (14 मई) को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के एक अधिकारी में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के बाद उन्हें यहां के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी रविवार को अदालत के सूत्रों ने दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय और सभी जिला अदालतों में 17 मई तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र द्वारा लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा किए जाने के बाद शनिवार को इस बाबत फैसला किया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी अदालते जून 2020 माह में पूरी तरह से काम करेंगी।
निर्भया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार सुबह दी जाने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग करने वाली तीन दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
दिल्ली उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका दायर कर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दबे-कुचले लोगों, खासतौर पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के धर्मांतरण को रोकने के लिये उपयुक्त कदम उठाने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई।
दिल्ली दंगों को लेकर सबसे ज्यादा विवादित नेता रहे कपिल मिश्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जान पर खतरा बताने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कपिल मिश्रा को अब Y प्लस सुरक्षा मिलेगी।
दिल्ली हिंसा की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के जज मुरलीधर के ट्रांसफर पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
दिल्ली में भड़की हिंसा को लेकर आधी रात अपने घर में कोर्ट लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर का तबादला कर दिया गया है।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली हिंसा मामले पर सुनवाई करते हुए सॉलिसीटर जनरल से कहा कि वे पुलिस आयुक्त से, भाजपा के तीन नेताओं द्वारा कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को कहें।
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