Delhi News: कोर्ट ने हालांकि कहा कि घटना को कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और न ही संदर्भ से परे धार्मिक पक्ष प्रकट होना चाहिए ताकि फौजदारी जस्टिस सिस्टम के विरूपण से बचा जा सके।
Vivo India: कोर्ट ने वीवो की एक याचिका पर ED से इस संबंध में जवाब मांगा था। इस याचिका में मनी लांड्रिंग जांच के संबंध में कंपनी के विभिन्न बैंक खातों को कुर्क करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
Mughal Mosque: केंद्र ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी से उस याचिका पर निर्देश लेने के लिए और समय देने का आग्रह किया जो कुतुब परिसर के अंदर लेकिन कुतुब अहाते के बाहर स्थित मस्जिद से संबंधित है।
Delhi News: हाईकोर्ट ने कहा, ‘‘समझौता होने और उपरोक्त कारणों से, प्राथमिकी और उसके बाद होने वाली कार्यवाही को रद्द किया जाता है, बशर्ते पेटिशनर दो सप्ताह में MCD के दो स्कूल में प्रिंटर के साथ दो नए और पूरी तरह काम करने वाले डेस्कटॉप कम्प्यूटर मुहैया कराए।’’
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन शोषण की पीड़िता और आरोपी की शादी हो जाने से दुष्कर्म के अपराध का पाप धुल नहीं जाता है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट 14 साल की लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आरोपी ने दावा किया कि उसने बाद में एक मंदिर में पीड़िता से शादी कर ली थी।
Delhi News: कोर्ट ने कहा, ''मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए 4 जुलाई के गाइडलाइन के पैरा 7 में निहित निर्देश मामले की सुनवाई की अगली तिथि तक स्थगित किए जाते हैं।''
Delhi News: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि यमन के एक परिवार के पासपोर्ट एक निजी अस्पताल द्वारा कथित तौर पर ले लिए जाने की जांच जारी है।
Delhi High Court: 17 जुलाई को होने वाली NEET-UG की परीक्षा को स्थगित करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। कुछ छात्रों ने परीक्षा स्थगित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था।
Delhi High Court: हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया कि उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानि UGC को सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र के लिए फंड जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी।
Kishori Yojana: हाईकोर्ट दिल्ली ने राज्य सरकार से स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने अपने पक्ष में कहा है कि वह कक्षा की छात्राओं को सैनिटरी नेपकिन मुहैया करा रहा है।
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बेहद तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि एक वादी के लिए कोर्ट कानूनी दावे के रूप में दांव लगाने के लिए कोई ‘कैसीनो’ (जुए का अड्डा) नहीं है।
पुलिस की तरफ से पेश वकील ने स्वीकार किया कि कई पुलिस अधिकारी कानून का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे।
Sahara Group: सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनियों को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (एसएफआईओ) जांच पर रोक लगाने का दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की सुविधा तत्काल बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जज राजीव शकधर और सी. हरिशंकर ने मैरिटल रेप को लेकर अलग-अलग फैसला सुनाया है। कोर्ट के एक जज ने इस प्रावधान को समाप्त करने का समर्थन किया, जबकि दूसरे जज ने कहा कि यह असंवैधानिक नहीं है।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि भाषण में कुछ बयान ‘आपराधिक प्रवृति’ के थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक हिंदू देवी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वाले अकाउंट के विरुद्ध खुद से कार्रवाई नहीं करने पर सोमवार को ट्विटर (Twitter) की खिंचाई करते हुए कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग मंच दुनिया के ‘अन्य क्षेत्रों’ और नस्लों के लोगों की संवेदनशीलता को लेकर चिंतित नहीं है।
शेख मुजतबा फारूक की ओर से दायर याचिका में भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ कथित घृणा भाषण को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।
एनजीओ के अध्यक्ष संजू ने दावा किया कि असामाजिक तत्व इमारत से लोहे के गेट, खिड़कियां, पानी के नल और वॉशबेसिन सहित अन्य सामानों की चोरी कर रहे हैं और वहां शराब और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करते हैं।
अदालत मामले पर आगे 29 मार्च को सुनवाई करेगी। एनजीओ लक्ष्य की याचिका में कहा गया है कि यहां आईपी एक्सटेंशन की जोशी कॉलोनी में एक स्कूल-राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय का 2011-12 में निर्माण किया गया था और यह बिना देखरेख के खाली पड़ा हुआ है।
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