Saturday, November 23, 2024
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हक़ीकत क्या है | सेंट्रल विस्टा: मोदी के विरोशी आज सही पकड़े गए!

हक़ीकत क्या है | सेंट्रल विस्टा: मोदी के विरोशी आज सही पकड़े गए!

May 31, 2021, 11:20 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई में कहा कि सेंट्रल विस्टा सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है।

सेंट्रल विस्टा क्यों जरूरी? शहरी विकास मंत्री से सुनिए 'नई दिल्ली' का सच

सेंट्रल विस्टा क्यों जरूरी? शहरी विकास मंत्री से सुनिए 'नई दिल्ली' का सच

न्यूज़ | May 31, 2021, 08:57 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में कहा कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है। शहरी विकास मंत्री केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की और सेंट्रल विस्टा पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों का जवाब दिया।

कुरुक्षेत्र: सेंट्रल विस्टा पर विरोधियों का झूठ Expose हो गया!

कुरुक्षेत्र: सेंट्रल विस्टा पर विरोधियों का झूठ Expose हो गया!

न्यूज़ | May 31, 2021, 07:54 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रा विस्टा प्रोजेक्ट पर मीडिया को किया संबोधित

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रा विस्टा प्रोजेक्ट पर मीडिया को किया संबोधित

न्यूज़ | May 31, 2021, 02:40 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई में कहा कि सेंट्रल विस्टा सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।

ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

न्यूज़ | May 05, 2021, 01:00 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना के नोटिस और दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी के मामले में अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश देने के खिलाफ तत्काल सुनवाई की केंद्र की याचिका पर विचार करने पर सहमति दे दी

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