कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी और अस्पतालों में बिस्तर की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बैंक्वेट हॉल जैसे वैकल्पिक स्थानों पर कोरोना वायरस रोगियों के लिए सुविधाएं देनी शुरू की हैं।
सोमवार को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 14 निजी अस्पताल ‘पूर्ण कोविड-19’ अस्पताल घोषित कर दिए और उन्हें गैर कोविड-19 मरीजों को भर्ती करने की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शनिवार देर रात नई पाबंदियां लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभाओं पर रोक लगायी।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने गुरुवार को प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के मद्देनजर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एक तिहाई टीकाकरण केंद्रों को अब 24 घंटे संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
दिल्ली में कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, दिल्ली में शादी और अन्य समारोहों के लिए हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी, 100 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की अनुमति होगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को किराड़ी में सीवर परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में एक बार फिर बुजुर्गों को नई सौगात दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में कहा कि 2048 ओलंपिक की मेजबानी करना हमारा सपना है। हम सभी खेल निकायों, भारतीय ओलंपिक संघ और इसके लिए केंद्र में जाएंगे।
दिल्ली सरकार के एक फैसले से देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स को बड़ा झटका लगा है।
अभी तक आप अमेजन, ग्रोफर्स,बिगबास्केट जैसी कंपनियों के माध्यम से घर पर राशन का सामान मंगाते रहे हैं।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक माह तक अभियान चलाने की सोमवार को घोषणा की।
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को साथ लेकर प्रदूषण पर किया चौतरफा वार किया है। युद्ध, प्रदूषण के विरूद्ध अभियान चलाकर दिल्ली निवासियों को वाहनों के साथ अन्य तरह से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों को नर्सरी में दाखिल के लिए उम्र सीमा में बच्चों को 30 दिनों की छूट देने का निर्देश दिया है।
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और राजधानी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कनेक्ट स्कीम की शुरुआत की है।
किसान आंदोलन में ड्यूटी कर रहे हजारों पुलिसकर्मियों को अब DTC की बस नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को बस देने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।
दिल्ली सरकार कर्मचारियों की सैलरी के लिए नगर निगम को 938 करोड़ रुपए देगी। सरकार ने अन्य योजनाओं से निकालकर इन 938 करोड़ रुपयों का इंतजाम किया है।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में बर्ड फ्लू के चलते अगले नोटिस तक पॉल्ट्री या प्रसंस्कृत ‘चिकन’ की बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी है।
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