Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में पहला शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल का उद्घाटन किया है। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी गरीब बच्चा इस स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकता है और NDA, CDS जैसी परीक्षा में शामिल होकर देश की सेवा करने का मौका पा सकता है।
Delhi News: प्राइवेट स्कूलों के लिए बनाए गए नए नियमों में दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है दिल्ली में प्राइवेट स्कूल अब पेरेंट्स को महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो पैसा बीजेपी विधायकों को खरीदने के लिए रखे हुए वो कहां से आया। क्या वो पैसा जीएसटी का है, क्या वो पैसा पीएम केयर फंड का है।
Delhi News: शराब कारोबार में सुधार और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले साल दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को सीबीआई की छापेमारी से इस नीति पर संकट और गहरा गया है।
Delhi Liquor Policy: आबकारी नीति लागू होने से दो दिन पहले पिछले साल 15 नवंबर को तत्कालीन उपराज्यपाल ने अपना रुख बदल लिया और शर्त लगा दी कि अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) से अनुमति लेनी होगी।
Delhi News: दिल्ली सचिवालय में गुरुवार को थोक और खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारकों की बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने नई आबकारी नीति पर उनके सुझाव मांगे। बैठक में मुख्य सचिव समेत सरकार के आला अधिकारी शामिल हुए।
Delhi News : उन्होंने कहा कि कम्यूनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए सरकार यह योजना लेकर आई है। इसके तहत दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एक खास कोर्स चलाएगी जिससे कम्यूनिकेशन स्किल्स को बढ़िया बनाया जा सकेगा।
Kishori Yojana: हाईकोर्ट दिल्ली ने राज्य सरकार से स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने अपने पक्ष में कहा है कि वह कक्षा की छात्राओं को सैनिटरी नेपकिन मुहैया करा रहा है।
Delhi Auto-Taxi Fare: समिति ने अपनी सिफारिशों में किराये में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की सुविधा तत्काल बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।
दिल्ली सरकार ने साल 2020 में घोषणा की थी कि ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के संपर्क में आने और मौत होने पर वह अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी।
कोयले की कमी को लेकर गहराते संकट के बीच, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो ट्रेन और अस्पतालों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति में संभावित बाधा आने को लेकर बृहस्पतिवार को चेतावनी दी।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पैसेंजर ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को भी 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, ''जिन लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक समाप्त होने जा रही है, उन्हें 2 महीने यानी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम अवसर है।''
एनजीओ के अध्यक्ष संजू ने दावा किया कि असामाजिक तत्व इमारत से लोहे के गेट, खिड़कियां, पानी के नल और वॉशबेसिन सहित अन्य सामानों की चोरी कर रहे हैं और वहां शराब और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करते हैं।
अदालत मामले पर आगे 29 मार्च को सुनवाई करेगी। एनजीओ लक्ष्य की याचिका में कहा गया है कि यहां आईपी एक्सटेंशन की जोशी कॉलोनी में एक स्कूल-राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय का 2011-12 में निर्माण किया गया था और यह बिना देखरेख के खाली पड़ा हुआ है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर आ रही है। दिल्ली में शराब की खरीद पर मिल रही छूट को लेकर आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने राजधानी दिल्ली में शराब की MRP पर दी जा रही छूट को बंद करने का आदेश दिया है।
दिल्ली सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि कार में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। अब तक सिर्फ सिंगल ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय मास्क पहनने की छूट थी, लेकिन अब निजी कार में यात्रा करने वाले सभी लोगों को छूट दी गई है।
सत्येंद्र जैन के पास पीडब्ल्यूडी का जिम्मा 2015 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही था। उन्होंने करीब सात वर्ष तक इस विभाग का प्रभार संभाला है।
दिल्ली सरकार ने अपनी नयी आबकारी नीति के तहत मद्य निषेध दिवसों (ड्राई डे) की संख्या घटाकर सिर्फ तीन कर दी है जो पिछले साल 21 दिन थी। यह जानकारी सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश से मिली।
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