इस मामले पर केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहां की सरकार को पूर्ण राज्य की सरकार जैसे अधिकार नहीं दिए जा सकते। केंद्र ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते लगातार विवाद की स्थिति बनाए रखना चाहती है।
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बाद बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जा रहा है।
दुनिया की दूसरी बड़ी शराब विनिर्माता कंपनी पर्नाेड रिकार्ड के लिए भारत एक अहम बाजार है। इसके उत्पादों में 100 पाइपर्स, शिवास रीगल, ब्लेंडर्स प्राइड और रॉयल स्टैग जैसे ब्रांड भी शामिल हैं।
मनोज तिवारी ने आरोप लगाया, ‘‘केजरीवाल देश के सबसे बड़े झूठे, भ्रष्ट और बेईमान मुख्यमंत्री हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है कि 12 लाख नौकरियां दी गई हैं लेकिन यह झूठा दावा है जो उनकी अपनी सरकार द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दी जानकारी से साबित होता है।’’
दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपयोग करना चाहते हैं तो उनके पास इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का विकल्प होगा।
दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केजरीवाल सरकार की तरफ से मंत्री आतिशी ने कहा है कि सब्सिडी वाली बिजली जारी रहेगी और इस योजना में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी और वैट (मूल्य संवर्धित कर) को मिलाकर राजस्व संग्रह 27,000 करोड़ रुपये से अधिक था।
सिसोदिया ने कहा कि क्या एलजी के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से ज्यादा जरूरी मंदिरों को तोड़ना है?
ऐसी बदहाली की सूरत में अब अध्यापकों ने आंदोलन करने का फैसला लिया है ताकि सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। अध्यापकों ने फैसला किया है कि अब नए- नए तरीकों से आंदोलन तब तक चलाया जायेगा, जब तक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं मिल जाता। शिक्षकों का कहना है कि जल्द ही हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए।
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार किसका होगा, इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल बच्चों के भविष्य की परवाह करते हैं और उनकी शिक्षा में बाधा पहुंचाना नहीं चाहते तो उन्हें बीजेपी के षडयंत्र में उनका साथ नहीं देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर कार्यकारी नियंत्रण केंद्र के पास है तो दिल्ली सरकार के पास विधायी शक्तियां होने का क्या मतलब है?
आज दिल्ली सरकार की ओर से सीएम केजरीवाल ने शहीद शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि के रूप में देने का फैसला किया है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए दिल्ली में सूर्यास्त के बाद भी शवों का पोस्टमॉर्टम संभव कर दिया है।
दिल्ली महिला आयोग ने कहा है कि अचानक लोगों की यूं मौत होना काफी चिंताजनक है। आयोग ने केंद्र के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के साथ-साथ दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है।
सांसद अनिल बलूनी ने भी परिवार के साथ एलजी से मुलाकात की थी और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का आग्रह किया था। अब एलजी के फैसले के बाद बेटी को इंसाफ मिलने की संभावना है।
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सत्येंद्र जैन पर जेल के अंदर VIP ट्रीटमेंट लेने के आरोप लगे हैं। अब इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट तलब की है।
Chhath Pooja 2022: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को 1100 घाटों पर छठ पूजा के लिए अनुमति दे दिया है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को घाटों पर बेहतर सुविधा के लिए पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश दिया है। घाट पर पूजा की तैयारियों के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं।
Delhi News: दिल्ली नगर निगम के संज्ञान में आया है कि निगम द्वारा ठोस कचरे के निस्तारण एवं लैंडफिल साइटों को समतल करने की दिशा में निगम के प्रयासों के विरुद्ध एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। निगम को मिलने वाली राशि के संबंध में भी झूठे दावे किए जा रहे हैं।
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि सब्सिडी का मकसद जनता को नहीं बल्कि अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना था।
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