आम आदमी पार्टी (आप) ने घोषणा की कि बृजेश गोयल और राजपाल सोलंकी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारी होंगे।
दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने कर भुगतान नहीं करने को लेकर 51,500 लोगों को नोटिस भेजा है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
उस परिपत्र को रद्द कर दिया जिसमें राजधानी के गुरु तेगबहादुर अस्पताल (GTB Hospital) में इलाज के लिए दिल्लीवासियों को तरजीह देने संबंधी निर्देश था
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के घर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कैलाश के घर पर छापेमारी जारी है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मद्देनजर मंगलवार को निर्णय लिया कि उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा पैनल लगाने में किसी भी तरह के खर्च का वहन नहीं करना होगा
दिल्ली: क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर पर छत का हिस्सा गिरा, घायल टीचर को आईसीयू में एडमिट कराया गया
दिल्ली मेट्रो कार्ड अब सभी डीटीसी व कलस्टर बसों में यात्रा के लिए मान्य होंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को यह घोषणा की। इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में हजारों दैनिक यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को आगाह किया है कि अगर वह इस साल नवंबर के आखिर तक राष्ट्रीय राजधानी में चल रही टैक्सियों को विनियमित करने वाली नीति को अंतिम रूप नहीं देती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
आईआईआईटी दिल्ली के शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली के कम से कम एक शिक्षण संस्थान को दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में शामिल होते देखना चाहते हैं।
संजय सिंह ने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री मोदीजी से पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी, क्यों दिल्ली में उपराज्यपाल मनमानी कर रहे हैं?"
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर बातचीत और तौर - तरीके पर चर्चा के लिए दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए (रेसीडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशन) और बाजार एसोसिएशनों के साथ बातचीत करेगी।’’ कल एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अनिवार्य मंजूरी के प्रावधान से घूसखोरी में बढ़ोतरी होगी।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर चली रस्साकशी का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा था। उच्च न्यायालय ने चार अगस्त , 2016 को अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया है।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच सत्ता के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला दिया। हालांकि, कोर्ट के फैसले के बावजूद टकराव कम होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं...
उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ विवादों को लेकर लंबे समय से चर्चा में बने नारायणसामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि फैसला इस केंद्र शासित प्रदेश पर भी ‘‘पूरी तरह लागू’’ होता है...
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए यह पाठ्यक्रम पेश करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम में दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक में 45 मिनट का एक ‘हैप्पीनेस’ पीरियड होगा...
लंबे समय से चल रहे IAS अफसरों और दिल्ली सरकार के बीच चल रही तनातनी जल्द ही खत्म हो सकती है। दोनों ही पक्षों में बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। बीते रविवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने IAS अफसरों से अपील की कि वह फिर से काम पर लौट आएं।
सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वे लोग बीते 15 वर्षो से मध्यप्रदेश में सत्ता में हैं, गुजरात में बीते 30 वर्ष से सत्ता में हैं। क्योंकि वे अपने राज्यों में विकास कार्य नहीं कर पाए, इसलिए वे हमें रोकना चाहते हैं।
अदालत ने गत 19 जनवरी को इस मामले में आयोग द्वारा आप विधायकों का पक्ष नहीं सुने जाने की दलील को सही ठहराते हुये यह फैसला सुनाया था।
वर्ष 2016-17 की यह रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में पेश की। तीन भागों में विभक्त इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के दावों से एकदम इतर विभिन्न विभागों की विस्तार से कलई खोली गई है।
आउटकम बजट में सरकार के 34 विभागों को शामिल किया गया है और इस बजट में आवंटित निधि के खर्च के माध्यम से किसी योजना का लेखा-जोखा पेश करने के सामान्य तरीके से इतर का जिक्र होगा...
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