दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं।
दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण संस्थान यानी एनसीडीसी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर एक सिरोलॉजिकल सर्वे करने जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को अपने छुट्टी पर चल रहे कर्मचारियों को वापस बुलाने की सलाह दी है। सरकार ने कहा है कि अवकाश के संबंध में किसी भी प्रकार की छूट केवल बहुत जरुरी परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा की गई टिप्पणियों को पढ़ने से मुझे कुछ राहत मिली। शीर्ष अदालत के आदेश से यह उम्मीद जगी है कि अब अस्पतालों में मरीज बच सकते हैं।
न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि इंसानों की हालत जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया है।
दिल्ली सरकार ने कोरोना से बढ़ती मृत्यु दर और मरीजों के अव्यवस्था के आरोपों के मद्देनजर कोविड समर्पित अस्पतालों में सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा देने का फैसला किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देजनर 'आप' सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान में भी दिक्कत आ रही है।
दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली के नागरिकों को इलाज कराने के लिए इन 7 आईडी प्रूफ में से कोई एक दिखाना होगा। जिसके बाद ही दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल और दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा।
दिल्ली सरकार ने आगमी 10 जून 2020 से सभी श्रेणियों की शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर लगाए गए 70 प्रतिशत 'विशेष कोरोना शुल्क' को वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन वैट 20 से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया है।
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ी राहत का एलान किया है।
दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं संबंधी ढांचे में वृद्धि करने और अस्पतालों की समग्र तैयारियों को और सुदृढ़ करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
बाजार के खुलने व बंद होने के समय को भी बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में सभी बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खोले जा सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी शराब की दुकानों को निर्देश दिया है कि शराब की शत प्रतिशत बिक्री उचित तरीके से स्कैन करके ही की जाए।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा अखबार में दिए गए एक विज्ञापन से विवाद पैदा हो गया है। इस विज्ञापन में सिक्किम को भारत से अलग एक दूसरा देश बताया गया है।
सरकार के आदेश के अनुसार, हालांकि जो शराब की दुकानें मॉल मे हैं, वे अभी बंद रहेंगी। दिल्ली में 864 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 475 सरकारी हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइन्स पर दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को 70 प्रतिशत कोरोना टैक्स के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 3 नए अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की अनुमति दी है।
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