पूर्व सीएम व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दलित समाज के बच्चों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पूर्व सीएम ने कहा कि दलित समाज के बच्चों कक्षा एक से 12वीं तक मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी।
दिल्ली सरकार की इमारतों में दिल्ली सरकार ने 5 स्टार रेटेड उपकरणों को लगाने का फैसला लिया है। इसे लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि इस फैसले के लागू हो जाने के बाद दिल्ली सरकार को करोड़ों का लाभ होगा और बिजली की भी बचत होगी जो कि अन्य राज्यों को लिए एक मॉडल के तौर पर काम करेगी।
दिल्ली सरकार की कैबिनेट में एक नए चेहरे को शामिल किया जा रहा है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद खाली हुए पद को भरने के लिए रघुविंदर शौकीन को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है।
दिल्ली महापौर का चुनाव छह महीने से लंबित है। अलग-अलग वजहों के कारण यह चुनाव नहीं हो पा रहा है। शैली ओबेरॉय ने पिछले सप्ताह ही यह साफ किया था कि नवंबर के महीने में महापौर का चुनाव होगा।
आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आतिशी के साथ दिल्ली सरकार के नई कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। सीएम बनने के बाद आतिशी अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर भावुक हो गईं।
अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली की नई सीएम आतिशी बनने जा रही हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव देखने को मिला है। दरअसल विधायक मुकेश अहलावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि लोकल कमिश्नर को वहां पर भेजिए। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे।
दिल्ली के एक आश्रय गृह में जुलाई के महीने में 14 लोगों की मौत हो गई। इस साल के जनवरी से लेकर अब तक 28 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। आश्रय गृह में इतनी संख्या में हुई मौतों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं।
दिल्ली सरकार की मंत्रि आतिशी ने इस घटना पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस और दिल्ली सरकार के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं।
दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जल मंत्री आतिशी शुक्रवार दोपहर 12 बजे से अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह में बैठने वाली हैं। सत्याग्रह शुरू करने से पहले वह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी।
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की दिक्कत शुरू हुई तो जनता भड़क गई। टैंकर से पानी भरते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिल्ली की सरकार को लोग ट्रोल कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, जबकि मनीष सिसोदिया को लेकर 26 अप्रैल को फैसला आ सकता है। अगर दोनों नेताओं को जमानत मिलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात होगी।
RRTS क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए समर्पित देश का पहला मास रैपिड सिस्टम है। कोर्ट ने फंड न जारी करने को लेकर सख्त लहजे में ये तक कह दिया था कि अगर अगर फंड नहीं जारी किया गया तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर फंडिंग की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर चेतावनी दी है और कहा कि एक सप्ताह के भीतर इसका भुगतान करें। कोर्ट ने कहा-विज्ञापन के लिए तो पैसे हैं लेकिन रैपिड रेल के लिए नहीं?
बीते साल के मुकाबले इस साल दिवाली के दौरान बेची गई शराब की बोतलों की संख्या करीब 42 प्रतिशत अधिक रही है। दिवाली से केवल तीन दिन पहले ही दिल्ली की दुकानों में कुल 64 लाख से अधिक शराब की बोतलें बिकीं हैं।
राजधानी दिल्ली में AQI 400 के पार पहुंच गया है और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर दिखने लगा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने राज्य के स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया है। इसके साथ ही सोमवार से 50% कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
ठंड की आहट के साथ ही दिल्ली वालों के लिए प्रदेश की हवा मुसीबत बनती जा रही है। इस संकट की स्थिति से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है।
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी साल 2020 से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं। वहीं, सौरभ भारद्वाज साल 2013 से पार्टी के विधायक हैं। दोनों को इसी साल मार्च में मंत्री बनाया गया था।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले खतरे से निपटने को लेकर अपना आगे का प्लान सामने रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15 प्वाइंट चिन्हित किये गए हैं और इन सभी विभाग के को कहा गया है कि अपने-अपने विभाग के विंटर एक्शन प्लान दें।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन हटाने से इनकार कर दिया है। मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर कोर्ट ने साफ कहा कि जश्न मनाना हो तो वहां चले जाएं जहां पटाखे पर बैन नहीं है।
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