इस बार केजरीवाल सरकार ने 76 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। जो कि पिछले साल से तकरीबन 2 हजार करोड़ रुपये कम है। वित्त मंत्री आतिशि ने बताया कि सरकार ने 16 हजार 396 करोड़ का बजट शिक्षा के लिए रखा है।
पहले यह बजट मंगलवार को पेश होना था। केंद्रीय गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल की तरफ से लगाई गई आपत्तियों के चलते ऐन वक्त पर बजट रोकना पड़ा था। दिल्ली सरकार ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब सोमवार रात ही भेज दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी।
आर्थिक समीक्षा में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय के बारे में बताया गया है। इसमें साल दर साल के आधार पर 14 प्रतिशत से अधिक की ग्रोथ हुई है। वहीं राज्य की टैक्स से कमाई भी 36 प्रतिशत बढ़ गई है।
Delhi Budget: दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली के लिए वित्तवर्ष 2018-19 का बजट पेश किया है, बजट में मनीष सिसोदिया ने कई घोषणाएं की हैं जिनमें सबसे अहम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरों को लेकर हुई घोषणा को माना जा रहा है।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा में 46,600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और वैट ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया।
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