तेज हवा चलने से रविवार तथा सोमवार को वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया था। मंगलवार को 24 घंटे का औसतन एक्यूआई 290 रहा था। इस महीने में दूसरी बार एक्यूआई में इतना सुधार देखा गया था, जो इससे पहले एक नवंबर को 281 दर्ज किया गया था।
दिल्ली में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए स्कूल और कॉलेज पहले से ही बंद हैं और दिल्ली सरकार के दफ्तरों के कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगी हुई है लेकिन इस हफ्ते से निर्माण कार्यों को अनुमती दे दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी जिसके बाद प्रदूषण पर रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार ने कई तरह की गाइडलाइन जारी की थी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को 20 किलोमीटर प्रति घंटे और सोमवार को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं से वायु गुणवत्ता में और दृश्यता में सुधार देखने को मिला है।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 311 दर्ज किया गया, जो रविवार के 349 के मुकाबले कम रहा। रविवार को भी तेज हवा के कारण एक्यूआई में कमी आई थी, इससे पहले शनिवार को एक्यूआई 374 था।
अधिकारी ने कहा,‘‘ऑनलाइन कक्षाएं और बोर्ड कक्षाओं के लिए परीक्षाएं पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही संचालित होंगी।’’ गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर 13 नवंबर को सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए थे।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सोमवार को दस दिशा निर्देश जारी किए जिनमें ट्रक के प्रवेश पर रोक, स्कूल तथा कॉलेज बंद करने, निर्माण कार्यों पर रोक आदि कदम शामिल है।
मौसम विभाग ने रविवार की सुबह आसमान साफ रहने और हल्का कोहरा छाये रहने का अनुमान जताया है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 27 डिग्री और 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘‘अच्छा’’, 51 और 100 के बीच एक्यूआई को ‘‘संतोषजनक’’, 101 और 200 के बीच ‘‘मध्यम’’, 201 और 300 के बीच ‘‘खराब’’, 301 और 400 के बीच ‘‘बेहद खराब’’ तथा 401 और 500 के बीच एक्यूआई को ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में माना जाता है।
इससे पहले दिन में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र में अपने समकक्ष भूपेंद्र यादव से संयुक्त बैठक बुलाने और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का आग्रह किया।
दिल्ली एनसीआर में जारी प्रदूषण की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार कुछ हरकत में दिखी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के कुछ और उपाय किए गए।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि 21 नवंबर तक दिल्ली में भवन निर्माण और गिराने के काम पर भी रोक रहेगी।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। आज सुनवाई से पहले केंद्र सरकार की ओर से एक हलफनामा पेश कर यह बताया गया कि वर्क फ्रॉम होम की जगह उसने
दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 353 रहा। पराली के उत्सर्जन में गिरावट से राजधानी में 24 घंटे का औसत एक्यूआई शनिवार को 437 था जो रविवार को 330 पर आ गया।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि भले ही हवा चलने से AQI में सुधार आ जाए लेकिन हालात एक दिन में सामान्य नहीं होंगे। यह जहरीली हवा धीरे-धीरे हमारे फेफड़ों को खराब कर देगी जिससे सांस की बीमारियां बढ़ेंगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में वाहनों का परिचालन रोकने और दो दिन के लॉकडाउन लगाने जैसे कदमों को अपनाने का सुझाव दिया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वे वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आपात कदम उठाएं।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार सोमवार को अदालत को लॉकडाउन और उसके तरीके पर प्रस्ताव सौंपेगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी विभाग और एजेंसियां सुनिश्चित करें कि जन सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहें।
दिल्ली के खतरनाक वायु प्रदूषण ने सांसों पर संकट खड़ा कर दिया है। पिछले हफ्ते भर में 500 AQI के साथ दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित 10 शहरों में टॉप पर है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो दिल्ली में जल्द ही लॉकडाउन लगाया जा सकता है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ओर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा से कहा, "दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने स्मॉग टॉवर लगाए हैं। क्या ये काम कर रहे हैं?"
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए शनिवार को कई आपात उपायों की घोषणा की जिनमें एक सप्ताह के लिए स्कूलों को बंद करना, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करना (वर्क फ्रॉम होम) शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लॉकडाउन का प्रस्ताव भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश करेगी।
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