पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार (3 दिसंबर) को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को बड़ी सौगात दी है।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानि DA में कटौती की घोषणा क्या सरकार ने वापस ले ली है? जानिए सोशल मीडिया में वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है।
एयर इंडिया के नॉन-फ्लाइंग (गैर-उड़ान) कर्मचारियों की वेतन कटौती तय समय में महंगाई भत्ते (डीए) के साथ बहाल हो सकती है, लेकिन पायलटों के लिए आय के नुकसान की भरपाई फिलहाल संभव नहीं है।
23 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि डीए और डीआर में की गई बढ़ोतरी, जो 1 जनवरी से प्रभावी थी, को निलंबित कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार से पहले केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इस वक्त केंद्रीय कर्मियों एवं सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा करना उचित नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर बढ़ी हुई दर से डीए के भुगतान पर रोक लगा दी है। यह रोक 1 जनवरी, 2021 तक लागू रहेगी।
राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 5 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब राज्य कर्मियों का डीए 12 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा। इसके अलावा 5300 विस्थापित परिवारों (पीओके से), जो जम्मू-कश्मीर के अलावा अन्य क्षेत्रों में बस गए थे, लेकिन बाद में राज्य में आए, उन्हें भी 5.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 16,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पहले महंगाई भत्ते की दर 12 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी।
गुजरात सरकार नौ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देगी। यह फैसला एक जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर महीने लगभग 17.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा।
उत्तर प्रदेश के कर्मचारिओं के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है और यह बढ़ोतरी पहली जनवरी 2019 से लागू हो गई है
राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के राहत भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है।
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत तक बढ़ा, 1 जनवरी 2019 से मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता
केंद्र सरकार के इस फैसले से देशभर में 48 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है
आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अनुरूप डीए 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया है
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दर दो प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है।
महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकार पर सालभर में 6112.20 करोड़ रुपए का अतीरिक्त बोझ आएगा और चालू वित्त वर्ष 2018-19 में जुलाई से मार्च तक यह बोछ 4070.80 करोड़ रुपए का होगा।
जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है
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