पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2024-25 के बजट में की थी। इस योजना के तहत टॉप 500 कंपनियां 21-24 वर्ष की आयु के युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी।
बीजेपी द्वारा हैदराबाद में आयोजित ‘महाधरना’ को संबोधित करते हुए जी किशन रेड्डी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और गरीबों को मकान न देने को लेकर उसकी आलोचना की।
खारा ने कहा कि बैंक कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में 50 आईसीयू बिस्तरों की सुविधा वाले कुल मिलाकर 1,000 बिस्तरों की सुविधा के कुछ अस्थाई अस्पताल बनाना चाहता है।
‘कंपनियां सिर्फ मुनाफे पर ध्यान न दें समाज के लिए भी काम करें’
कोविड 19 से निपटने के लिए अब तक फंड से 3100 करोड़ रुपये आवंटित
पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस महामारी के प्रसार जैसी आपात और कठिन परिस्थितियों में किया जाएगा।
सरकार ने कहा है कि कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री आपात राहत कोष (पीएम-केयर्स) में योगदान को कंपनी कानून के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च माना जाएगा।
मारुति के एमडी और सीईओ केनिची अयुकावा ने एक बयान में कहा कि परियोजनाओं का चयन जरूरत-आकलन और प्रतिभागी कंसल्टेशन के आधार पर किया जाता है।
सरकार ने बुधवार को कंपनी कानून, 2013 में 43 संशोधनों को मंजूरी दी।
देश में सभी को मकान उपलब्ध कराने में कंपनियों की भूमिका समेत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में सहयोग पर विचार के लिये यहां दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
भारतीय कंपनियों ने 2017-18 में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर 7,536.3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने बुधवार को बताया कि वह गुजरात के मेहसाणा के बेचाराजी में जायडस हॉस्पटिल्स के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगी।
वा बनाने वाली कंपनी ल्यूपिन की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शाखा ल्यूपिन फाउंडेशन तीन जिलों को 2022 तक गरीबी मुक्त बनाने के लिए गोद लेगी।
दवा कंपनी ल्यूपिन की कॉरपॉरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) शाखा ल्यूपिन फाउंडेशन तीन जिलों को 2022 तक गरीबी मुक्त बनाने के लिए गोद लेगी। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक-एक जिला शामिल है।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से देशभर में स्थित सभी शाखाओं में अपने ग्राहकों के लिए स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
कोल इंडिया ने CSR के तहत बासी फूल-पत्तियों से उर्वरक बनाने के लिये दक्षिणेश्वर काली मंदिर और झारखंड के देवघर में बाबाधाम मंदिर में दो परियोजनाएं शुरू की है।
प्रधानमंत्री राहत कोष में कंपनियों का योगदान 2015-16 में 25 प्रतिशत घटकर 80.55 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कंपनियों ने सीएसआर पर 8,185 करोड़ रुपए खर्च किए है।
बंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध 32 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 2015-16 में अपनी मूल वैश्विक कंपनियों को 7,100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी भुगतान किया है।
सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नियमों का अनुपालन नहीं करने पर 1,018 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
NSE पर सूचीबद्ध 920 कंपनियों का 2015-16 में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) गतिविधियों पर खर्च 28 प्रतिशत बढ़कर 8,345 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
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