डाकघरों के जरिए एक ही जगह राज्य और केंद्र सरकार की 73 जनउपयोगी सेवाएं मिलेंगी, इसके साथ साथ आप यहां से मोबाइल बिल भी भर सकते हैं। सरकार इसके लिए देश भर के डॉकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित कर रही है। कई राज्यों में इनकी शुरुआत भी हो चुकी है।
योजना से रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक स्वरूप मिलेगा और इस क्षेत्र के लिए नए अवसर खुलेंगे।
इन कैडेट्स को सीएससी में उनके काम के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
दिल्ली में शुक्रवार को सातवें आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पहली बार इस कार्य की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निकाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को सौंपी है।
पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसान अब योजना का लाभ पाने के लिए साझा सेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना के लिये इन केन्द्रों ने पंजीकरण का काम शुरू कर दिया है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर बताया कि अब सभी 2.9 लाख सीएससी को प्रौद्योगिकी के जरिए जोड़ते हुए उन्हें रेल टिकट बुकिंग में सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय लगभग 40,000 सीएससी कनेक्टेड हैं। अगले 8-9 महीने में सभी सीएससी में टिकट बुकिंग की सुविधा मिल जाएगी।
इफको ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है।
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