AIPDA ने निर्णय लिया है कि देशभर में पेट्रोल पंप आउटलेट्स पर 9 जनवरी से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वर्ष 2020 तक देश में डेबिट-क्रेडिट कार्ड, एटीएम तथा पीओएस मशीनें सब इतिहास की बात होंगे। देश में उस समय अंगूठे के जरिये केवल 30 सेकेंड में लेनदेन होगा।
नोटबंदी के बाद बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ (उधारी कारोबार) में ऐतिहासिक गिरावट आई है। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ गिरकर ऐतिहासिक निचले स्तर 5.1% पर आ गई है।
पेट्रोल और डीजल के बाद LPG सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को 5 रुपए प्रति सिलेंडर की छूट मिलेगी।
1 जनवरी को सब लोग नए साल का जश्न मनाने में लगे थे और इधर कुछ अलग ही बदलाव हुए। इन बदलावों का आपकी जेब पर खासा असर होने वाला है।
1 जनवरी से विभिन्न सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर रेलवे डिस्काउंट देने जा रही है। टिकट से लेकर विश्रामालय तक की बुकिंग पर यात्रियों को मिलेगी छूट।
SBI की सहयोगी कंपनी एसबीआई कार्ड किसी को भी क्रेडिट कार्ड जारी करेगी। इसके लिए बस शर्त यह होगी कि किसी भी बैंक में 25,000 रुपए की एफडी होना चाहिए।
अब लोग यदि अपने Debit Card के माध्यम से टैक्स या अन्य सरकारी शुल्क अदा करते हैं तो उन्हें मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं देना होगा।
गुरुवार आधी रात के बाद 500 रुपए के पुराने नोट का चलन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। 15 दिसंबर पुराने 500, 1000 के नोट कुछ प्रमुख जगहों पर चलाने की आखिरी तारीख है
गुरुवार आधी रात के बाद 500 रुपए के पुराने नोट का चलन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। 15 दिसंबर पुराने 500, 1000 के नोट कुछ प्रमुख जगहों पर चलाने की आखिरी तारीख है
ई-वॉलेट और अन्य ऑनलाइन भुगतान माध्यमों से डिजिटल भुगतान में आई तेजी के साथ ही 2017 में मोबाइल धोखाधड़ी के मामले 65 फीसदी बढ़ने के हैं आसार।
नकदी संकट की वजह से पैदा हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए SBI Cards जल्द समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए 25,000 रुपए की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड पेश करेगी।
नोटबंदी के बाद देश में क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा है और साथ ही धोखाधड़ी का खतरा भी। दुनियाभर में कार्ड हैक हो रहे हैं।
नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर 15 दिसंबर तक 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा भी होगी।
रेलवे ने एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक से तकरीबन 15,000 प्वांइट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध कराने को कहा है। इन मशीनों को टिकट रिजर्वेशन काउंटर पर लगाया जाएगा।
सरकार डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह आधार नंबर पर आधारित सभी तरह के ट्रांजैक्शन की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।
PoS मशीनों के विनिर्माण को 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2017 तक है।
अमीर हुए और अमीर। क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2016 के मुताबिक सिर्फ 1 फीसदी भारतीयों के पास देश की 58.4 फीसदी संपत्ति है।
सरकार क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट करने वाले व्यक्तिगत आयकरदाताओं को टैक्स लाभ देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
क्रेडिट कार्ड पेमेंट का गणित कुछ ऐसा है एक बार उलछे तो आपको लंबे समय तक उसका पेमेंट करते रहना पड़ता है। इसीलिए कार्ड का पेमेंट सही समय पर करना जरूरी होती है
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