केंद्र सरकार ने अपने सभी उपक्रमों को 15 अक्टूबर तक ठेकेदारों और आपूर्तिकताओं का सारा बकाया निपटाने का शनिवार को निर्देश दिया। सरकार सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को छह साल के निचले स्तर से उबारने की कोशिश कर रही है।
वित्त मंत्रालय सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए आज शुक्रवार को केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के प्रमुखों के साथ बैठक करेगा। बैठक में पूंजी व्यय बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिए जाने की उम्मीद है।
केंद्रीय लोक उपक्रम (CPSE) अपने यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के लिए तेजी से पदोन्नति की नीति लागू कर सकते हैं। साथ ही लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अलग से एक अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश (सबैटिकल) नीति को भी लागू किया जा सकता है। सरकार ने इस संबंध में एक समिति गठित की है जो तीन महीने में इस संबंध में नीति की रुपरेखा तैयार करने के सुझाव देगी
जल्द ही आप एक निवेशक के तौर पर 11 सरकारी कंपनियों के शेयर की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। CCEA ने IRCTC समेत 11 CPSE को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की मंजूरी दी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जबकि संपूर्ण मूल्य के लिहाज भारत दुनिया की पांच शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा।
सरकार मुनाफे वाली बड़ी व मझौली सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) द्वारा आईपीओ लाने व शेयर बाजारों में लिस्टेड होने के लिए कड़ी समय-सीमा तय करना चाहती है।
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