प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में मंत्रियों के विभाग के बारे में रिपोर्ट लिया और वह काम कैसे करते हैं इस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने पर भी बात की और कहा भ्रष्टाचार पर लगाम जरूरी है जनता से जुड़ी फाइलों को तत्काल निस्तारित किया जाए सिंगल विंडो सिस्टम रखा जाए।
सैन्य शासित म्यांमा की एक अदालत ने देश की पूर्व नेता 'आंग सान सू ची' को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें बुधवार को पांच साल की जेल की सजा सुनायी। इस अपराध के तहत अधिकतम 15 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार एक फोन नंबर लॉन्च किया है। यह नंबर 1064 है। इसे हम प्रभावी तौर पर काम में लेंगे।
मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ संजय राउत के भाई शिवसेना विधायक सुनील राउत ने FIR दर्ज कराई गई है।
कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘बोम्मई सरकार और उसके मंत्रियों के खिलाफ सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके बावजूद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और एसीबी ‘मौन की मुद्रा’ में हैं।’’ सुरजेवाला ने कहा, ‘‘शिकायत करने वाला भाजपा नेता है। क्या कर्नाटक में भाजपा का मतलब ‘खाओ और खिलाओ’ है?’’
वैश्विक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए गठित बर्लिन स्थित गैर-लाभकारी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में भ्रष्टाचार का स्तर स्थिर है।
दस्तावेजों से पता चलता है कि मधुबनी जिले के मधेपुर ब्लॉक में 2019 में और पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक में 2018 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू भी नहीं की गई थी।
पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए भ्रष्टाचार के दोषी का साथ देना गलत है इससे गलत मैसेज जाता है। देश के नौजवान के मन में लगता है कि इस प्रकार से राजनीति में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्ट लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि भ्रष्टाचार करना गलत नहीं है।
गहलोत के अनुसार उनका कहने का मकसद तो यही था कि शिक्षकों के तबादलों की कोई नीति बने ताकि उन्हें तबादलों के लिए रिश्वत देने की नौबत न आए।
उन्होंने कहा कि ज्यादा कीमत वाले नोटों का इस्तेमाल बार में भी होता है जिससे गांधी का अपमान हो रहा है। साथ ही फोटो के नीचे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा लिखने को कहा।
‘‘भले ही नल जल योजना में धरातल पर आजतक ग़रीबों को नल से जल नहीं मिला लेकिन सत्ताधारी दलों के मंत्री, विधायक एवं नेताओं के लिए यह ‘नल धन योजना’ ज़रूर बन गई है।
उन्होंने दावा किया कि कुंभ मेले के लिए 2743.60 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे जिसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ और धन का अपव्यय किया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुये कहा कि कुंभ मेले में जो 32 ट्रैक्टर खरीदे गए थे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर मेल नहीं खाते।
वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 817, 828, 691 और 406 थी। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े सितंबर 2020 तक के हैं।
यह मामला बेंगलोर विकास प्राधिकरण की एक आवासीय परियोजना के लिए कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त करने से संबद्ध है।
राजस्थान में बेलगाम हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक नया चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिरोही में रिश्वत के मामले में पिंडवाड़ा तहसीलदार को पकड़ने गई एसीबी के खौफ से उसने लाखों रुपये की नगदी गैस के चूल्हें पर जला डाली।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भ्रष्टाचार रोधी कानून के प्रावधानों के तहत महज नोट की बरामदगी के आधार पर अपराध साबित करने और आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप नहीं बनता है।
एआईएडीएमके से निष्कासित नेता वी के शशिकला को बुधवार को अधिकारियों ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी है। कोर्ट ने सीबीआई को FIR दर्ज कर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा कि बीते दशकों में देश ने देखा है कि जब भ्रष्टाचार करने वाली एक पीढ़ी को उचित सजा नहीं मिलती तो दूसरी पीढ़ी और ज्यादा ताकत के साथ भ्रष्टाचार करती है।
DBT के कारण, गलत हाथों में जाने से 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक बचाए जा रहे हैं। आज, हम कह सकते हैं कि देश घोटालों के युग को पीछे छोड़ दिया है: पीएम मोदी
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