NPA के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद एक प्रमुख संसदीय समिति ने बैंक लोन नहीं चुकाने वाले का नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा किए जाने का पक्ष लिया है।
आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी अजय त्यागी ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया। वह सेबी के नौवें चेयरमैन हैं।
सेबी की कमान वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय त्यागी कल (बुधवार) संभाल लेंगे। वह यह जिम्मेदारी यू के सिन्हा से लेंगे जो छह साल के कार्यकाल के बाद पद से हट रहे हैं।
विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के मंच ओईसीडी ने भारत को कंपनियों पर आयकर की दर घटा कर 25 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। इसके के अलावा कई सुझाव दिए।
रिटेन की लक्जरी कार निर्माता रॉल्स रॉयस ने कंपनी के इतिहास में सबसे बड़े घाटे की सूचना दी है। कंपनी ने मंगलवार को 381 अरब रुपए के घाटे की जानकारी दी है।
NSE के नए प्रमुख विक्रम लिमये को आठ करोड़ रुपए सालाना वेतन देने का प्रस्ताव किया गया है। शेयरधारकों की अनुमति के लिए 7 मार्च को EGM बुलाई गई है।
कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 25 फीसदी करने की घोषणा के दो साल बाद सरकार ने कहा कि ऐसी कोई भी कटौती तभी की जा सकती है, जब व्यक्तिगत इनकम टैक्स का आधार बढ़े।
भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिए जाने सहित कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है।
उद्योग जगत का कहना है कि कंपनी कर की दर मौजूदा 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर देनी चाहिए। अधिभार और उपकर सहित कर की दर 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
वित्त मंत्री 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स की दर में कटौती कर सकते हैं। नोटबंदी के दौरान हुई परेशानी के मद्देनजर वित्त मंत्री यह कदम उठा सकते हैं।
चीन में बढ़ते कर्ज पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बढ़ते घरेलू कर्ज, प्रॉपर्टी के बुलबुले और बढ़ते कॉरपोरेट लोन पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है।
वर्ष 2016 में कंपनियों के बोर्डरूम में काफी हलचल का माहौल रहा क्योंकि इस अवधि में कंपनियों ने 52 अरब डॉलर से ज्यादा राशि के विलय-अधिग्रहण को अंजाम दिया।
सर्विस टैक्स विभाग अगले महीने विजय माल्या के कॉरपोरेट जेट को नीलाम करेगा। सर्विस टैक्स विभाग को किंगफिशर एयरलाइंस से 535 करोड़ रुपए का बकाया वसूलना है।
सेबी ने टाटा-मिस्त्री प्रकरण की पड़ताल शुरू कर दी है और वह देख रहा है कि इस मामले में कंपनी संचालन और बाजार सूचीबद्धता के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ।
NSE पर सूचीबद्ध 920 कंपनियों का 2015-16 में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) गतिविधियों पर खर्च 28 प्रतिशत बढ़कर 8,345 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
प्रमुख कारोबारी घरानों में समूह के मुखिया लोगों की बेटे-बेटियों के वेतन-भत्तों की बात की जाय तो वे कारोबार में कदम रखते ही करोड़ों में खेलने वाले हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की NHPC को निजी नियोजन के आधार पर कॉरपोरेट बांड के माध्यम से 4,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए उसके निदेशक मंडल से मंजूरी मिल गई है।
सार्वजनिक निवेश बढ़ने से कंपनियों की आय अगले दो साल में औसतन 16 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। मोर्गन स्टेनले ने कहा कि आय वृद्धि चक्र बदल रहा है।
घरेलू कंपनियां कमजोर मांग के कारण नए निवेश को लेकर चौकस हैं। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में नरम पुनरद्धार को लेकर भी चिंता हैं।
श्रम मंत्रालय को 800 कपंनियों द्वारा सौंपे गए एक पत्र में श्रम कानून की अनुपालन प्रक्रिया को कागजरहित बनाने की मांग की गई है।
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