Sunday, November 24, 2024
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सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की देखरेख के तहत लाया जायेगा, जल्द आएगा अध्यादेश

सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की देखरेख के तहत लाया जायेगा, जल्द आएगा अध्यादेश

बिज़नेस | Jun 24, 2020, 05:30 PM IST

पिछले कुछ समय में कई सहकारी बैंकों में घोटाले के मामले सामने आए

'सहकारी बैंकों में सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध', संकटग्रस्त पीएमसी बैंक के बीच वित्त मंत्री का बड़ा बयान

'सहकारी बैंकों में सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध', संकटग्रस्त पीएमसी बैंक के बीच वित्त मंत्री का बड़ा बयान

बिज़नेस | Nov 06, 2019, 06:45 AM IST

पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) बैंक संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को दोहराया कि सहकारी बैंकों को नियंत्रण में रखने के लिये सरकार जरूरी विधायी बदलावों को लेकर प्रतिबद्ध है।

चीन की तर्ज पर चलेगा भारत, 100 करोड़ रुपए की इस योजना से बदलेगी किसानों की किस्‍मत

चीन की तर्ज पर चलेगा भारत, 100 करोड़ रुपए की इस योजना से बदलेगी किसानों की किस्‍मत

बिज़नेस | Oct 11, 2019, 09:29 AM IST

देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार तीन दिवसीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ) 2019 का आयोजन किया जा रहा है।

आरबीआई की सहकारी बैंकों को सलाह, बाजार जोखिम से निपटने के लिये बनाएं कोष

आरबीआई की सहकारी बैंकों को सलाह, बाजार जोखिम से निपटने के लिये बनाएं कोष

बिज़नेस | Jul 22, 2018, 07:00 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सहकारी बैंकों को बाजार में उतार - चढ़ाव से निवेश पर नुकसान की स्थिति में अपनी रिण शोधन क्षमता को बचाए रखने के लिए निवेश अस्थिरता कोष (आईएफआर) बनाने का निर्देश दिया है।

कर्नाटक ने भी किया अपने किसानों का कर्ज माफ, 22 लाख से अधिक किसानों को होगा 8,165 करोड़ रुपए का फायदा

कर्नाटक ने भी किया अपने किसानों का कर्ज माफ, 22 लाख से अधिक किसानों को होगा 8,165 करोड़ रुपए का फायदा

बिज़नेस | Jun 21, 2017, 04:43 PM IST

कर्नाटक सरकार ने प्रति किसान 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने की आज घोषणा की। इससे सरकारी खजाने पर 8,165 करोड़ रुपए का बोझा पड़ेगा।

सरकार ने बैंक व पोस्‍ट ऑफि‍स को दिया पुराने 500 व 1000 के नोट बदलने का एक और मौका, 20 जुलाई तक कर सकेंगे जमा

सरकार ने बैंक व पोस्‍ट ऑफि‍स को दिया पुराने 500 व 1000 के नोट बदलने का एक और मौका, 20 जुलाई तक कर सकेंगे जमा

बिज़नेस | Jun 21, 2017, 03:25 PM IST

सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए पुराने 500 व 1000 के नोट को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में जमा कराने की अनुमति दे दी है।

तमिलनाडु में 3 लाख किसानों का कर्ज हुआ माफ, मद्रास HC ने किसानों के हक में सुनाया फैसला

तमिलनाडु में 3 लाख किसानों का कर्ज हुआ माफ, मद्रास HC ने किसानों के हक में सुनाया फैसला

बिज़नेस | Apr 04, 2017, 03:33 PM IST

मद्रास HC ने 3 लाख किसानों के कर्ज को माफी करने का आदेश जारी किया है। HC ने कहा है कि को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए।

Black to White: सहकारी बैंकों में नहीं जमा होगा नयी कर माफी योजना का पैसा, सरकार ने लगाई रोक

Black to White: सहकारी बैंकों में नहीं जमा होगा नयी कर माफी योजना का पैसा, सरकार ने लगाई रोक

बिज़नेस | Jan 20, 2017, 06:34 PM IST

सरकार ने सहकारी बैंकों को नयी कर माफी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत जमाएं स्वीकार करने से रोक दिया है। पीएमजीकेवाई 31 मार्च तक खुली है।

आयकर विभाग का सहकारी बैंकों पर बड़ा आरोप, कहा- नोटबंदी का इस्तेमाल ब्लैकमनी को सफेद करने के लिए किया

आयकर विभाग का सहकारी बैंकों पर बड़ा आरोप, कहा- नोटबंदी का इस्तेमाल ब्लैकमनी को सफेद करने के लिए किया

बिज़नेस | Jan 10, 2017, 07:59 AM IST

आयकर विभाग ने सहकारी बैंकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सहकारी बैंकों ने नोटबंदी को कालेधन को सफेद करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।

नोटबंदी पर बोले पूर्व PM मनमोहन सिंह, कहा- यह फैसला विशाल त्रासदी, मुश्किल हालात के लिए लोग रहें तैयार

नोटबंदी पर बोले पूर्व PM मनमोहन सिंह, कहा- यह फैसला विशाल त्रासदी, मुश्किल हालात के लिए लोग रहें तैयार

बिज़नेस | Dec 10, 2016, 11:31 AM IST

नोटबंदी के फैसले के बाद हो रही दिक्‍कतों के मद्देनजर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह फैसले को एक विशाल त्रासदी है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सरकार से पूछे सवाल, कहा तय हो बैंक से पैसा निकालने की न्‍यूनतम सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सरकार से पूछे सवाल, कहा तय हो बैंक से पैसा निकालने की न्‍यूनतम सीमा

बिज़नेस | Dec 09, 2016, 04:36 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से दो सवाल पूछे हैं

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