BIS का नया अधिनियम 12 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। इसमें आभूषण जैसे उत्पादों और कई सेवाओं को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान है।
मोबाइल एप के जरिए अब आपको मिनटों में लोन मिल सकता है। स्टार्टअप कंपनी मनीटैप ने मोबाइल एप के जरिये पांच लाख रुपए तक का कर्ज दिलाने की सुविधा शुरू की है।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिससे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी देने पर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है
राम विलास पासवान ने दो मामले बताए जिनमें ई-कॉमर्स कंपनी ने या तो गलत सामान की डिलिवरी की थी या फिर खराब प्रोडक्ट डिलिवर कर दिया था
उपभोक्ता मंत्री ने अपने ट्विटर हेंडल पर एक मामले का जिक्र किया जिसमें ATM से पैसे निकलवाते समय ग्राहक को पैसे नहीं मिले थे लेकिन उसके खाते से रकम घट गई थी।
आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर द्वारा प्रवर्तित एफएमसीजी ब्रांड श्री श्री आयुर्वेद 30 नए देशों में अपने उत्पाद पेश करने की योजना बना रही है।
ई-कॉमर्स कंपनी की महासेल के दौरान आपके साथ धोखा हो जाए तो आप अपने पैसों की भरपायी के लिए किसका दरवाजा खटखटाएंगे?
कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां फ्री गिफ्ट तथा छूट आदि की पेशकश कर इस त्योहारी सीजन में कुल बिक्री में 40 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद कर रही हैं।
शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी रही। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 107 अंक की तेजी के साथ 31,809.55 पर और निफ्टी 39.35 अंकों की तेजी के साथ 9,952.20 पर बंद हुए।
सरकारी बयान के अनुसार एक ओर जहां 2,400 टन आयातित प्याज देश में आ चुका है वहीं बाकी 9,000 टन के जल्द ही बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है
प्याज की कीमतों में तेजी से चिंतित सरकार ने कहा है कि इसकी घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए निजी व्यापारियों द्वारा मिस्र से 2,400 टन प्याज का आयात किया गया है।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सभी राज्यों को प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाने का निर्देश दे दिया गया है।
प्रमुख उत्पादक राज्यों में फसल के बर्बाद होने के कारण देश के अधिकांश खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतें 60 से 75 रुपए किलो की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं।
सरकार ने ई-कामर्स कंपनियों से ऑनलाइन उत्पादों पर MRP और अन्य ब्योरा जैसे मियाद समाप्त होने की अवधि और कस्टमर केयर का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।
सर्विस चार्ज पर अप्रैल में सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं
उपभोक्ताओं को जून में उपभोग की गई क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन या अन्य सर्विस के बिल भुगतान पर GST देना होगा। यदि जुलाई में इन सेवाओं का इन्वॉइस बनाया जाता है।
नई टेलिकॉम पॉलिसी के लिए सरकार अब जनता की राय भी लेगी। सरकार का लक्ष्य टेलिकॉम नीति को उपभोक्ता केंद्रित रखना है। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है।
कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि GST लागू होने के बाद उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले, ताकि मुद्रास्फीति काबू में रहे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि टैक्सेशन का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आश्चर्य जताया कि जीएसटी दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि कराधान का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है। जेटली ने कहा कि माल एवं सेवा कर के बारे में उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार
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