ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण वाहन बीएस 3 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई पाबंदी के शिकार बन गए हैं। आरटीओ ने उनका पंजीकरण करने से मना कर दिया है।
मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।
केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।
पिछले चार साल के दौरान प्रतिदिन 550 नौकरियां 'गायब' हुई हैं। यदि यही रुख जारी रहा तो 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे।
पिछले तीन सत्र में एचसीसी, गैमन इंडिया, ACC और सिम्प्लेक्स जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के Shares 30 फीसदी तक चढ़े चुके हैं। आगे चलकर ये Shares डबल हो सकते है।
निर्माण क्षेत्र में अटकी पड़ी परियोजनाओं में विवाद निवारण, धन की व्यवस्था और उसमें फंसे बैंकों के ऋण की समस्या के निपटने के विभिन्न उपायों को आज मंजूरी दी
दिल्ली और मुंबई में सभी निर्माण परमिट इस साल अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली के जरिए ही प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली में यह नियम अगले महीने से लागू होगा।
एनसीडीआरसी ने घर खरीदारों को बड़ी राहत और बिल्डर्स को बड़ा झटका दिया है। प्रोजेक्ट लेट होने पर बिल्डर्स को 2000 रुपए तक ग्राहकों को हर्जाना देना होगा।
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