सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि संविधान का उद्देश्य ‘सामाजिक बदलाव की भावना’ लाना है और यह कहना ‘खतरनाक’ होगा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को ‘समुदाय का भौतिक संसाधन’ नहीं माना जा सकता।
राजनीतिक दलों को चंदे के लिए 2018 में लाई गई ‘चुनावी बॉन्ड’ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुनवाई आज से शुरू कर दी है।
राम मंदिर मुद्दे पर शीघ्र फैसला आने की उम्मीद को फिर झटका लगा है। 29 जनवरी को राम मंदिर मुद्दे पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सुनवाई शुरू करनी थी।
अयोध्या मामले की सुनवाई संविधान पीठ में 10 जनवरी शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े मामले को 5 सदस्यीय संसदीय पीठ को भेज दिया है। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की थी।
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