देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र से हर तिमाही राजस्व नुकसान की फौरी तौर पर भरपाई की जाएगी।
सरकार ने केजी बेसिन में ओएनजीसी के तेल ब्लॉक से गैस निकालने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों बीपी और नीको से 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है।
एक अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने भारत सरकार ने मल्टीमीडिया फर्म देवा व इसरों की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स के बीच के अनुबंध को गलत और अन्यायपूर्ण कार्य किया।
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