देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर के दौरान 15 प्रतिशत बढ़कर 26 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
भारत पैराग्वे से 30,000 टन सोया तेल का आयात करेगा। 10 प्रतिशत आयात शुल्क पर आयात किया जाएगा। सामान्य तौर पर वनस्पति तेल आयात पर 44 प्रतिशत से लेकर 54 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगता है।
गैर-खाद्य सामग्रियों की कीमतें कम होने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति सितंबर महीने में गिरकर 0.33 प्रतिशत पर आ गई।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि उनका मानना है कि सरकार का पोर्टल जेईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) भारतीय उत्पादों को बेचने में अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह काम कर सकता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लैटफार्म से बिकने वाले उत्पादों की पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग धीरे-धीरे कम करने का सुझाव दिया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
आपूर्ति की कमी के कारण लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी किस्मों के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने पूरे विश्व से प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सबसे अधिक एफडीआई सेवा क्षेत्र में 4.91 अरब डॉलर रहा।
थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 5.28 प्रतिशत रही, जो पिछले 4 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है।
अगस्त के दौरान देश में थोक महंगाई दर (WPI) 4.53 प्रतिशत दर्ज की गई है, इससे पहले जुलाई के दौरान यह दर 5.09 प्रतिशत थी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की रैंकिंग मंगलवार को जारी करेगा। वर्ष 2016 की अखिल भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे थे।
सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर बनी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की एक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है।
कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ दर सितंबर में 5 प्रतिशत रही है। यह पिछले तीन महीने में सबसे ज्यादा है। सीमेंट, स्टील और रिफाइनरी ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह को और बढ़ावा देने के लिए रिटेल कारोबार जैसे क्षेत्रों से जुड़े कुछ बाधक नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है।
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