मंत्री ने भारत में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की अमेज़न की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी खुदरा विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ी सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रहा है।
इटली में जी-7 देशों की एक और बैठक अगले हफ्ते होने जा रही है। इसमें भाग लेने के लिए भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीय़ूष गोयल को भेजा जा रहा है। भारत में निवेश और व्यापार के लिए लालायित यूरोपीय देश इस दौरान धनों की बारिश कर सकते हैं।
यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने आईएसआई मार्क को जरूरी कर दिया है।
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। CSICE ने रिक्त पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। आइए समझते हैं कि कौन-कौन उन पदों के लिए एप्लाई कर सकता है।
CBSE Date Sheet 2023- सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के कामर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए CBSE Date Sheet 2023 जारी कर दी है। CBSE Date Sheet 2023 29 दिसंबर को जारी की गई है। सीबीएसई कक्षा 12वीं कामर्स स्ट्रीम डेट शीट 2023 यहां देखें।
तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए मंत्री ने कहा, हमने समझाने की कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं रहे।
अप्रैल-अक्टूबर 2021 में भारत का मर्चेंडाइज आयात 331.29 अरब डॉलर रहा, जो अप्रैल-अक्टूबर 2020 के 185.38 अरब डॉलर के मुकाबले 78.71 प्रतिशत ज्यादा है।
प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आने वाले उत्पादों के लिये एक आयातक को आयात के लिए अनुमति या लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के मुताबिक, एक देश अपने घरेलू विनिर्माताओं को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऐसे सस्ते उत्पादों के आयात पर शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र है।
लंदन को निर्यात की जाने वाली खेप को गुजरात के कच्छ क्षेत्र के किसानों से लिया गया था, जबकि बहरीन की खेप पश्चिम मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) के किसानों से मंगवाई गई
पिछले साल अप्रैल में कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते निर्यात में रिकॉर्ड 60 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
वित्त वर्ष 2011-12 से देश का निर्यात 300 अरब डॉलर के आसपास बना हुआ है। 2018-19 में यह 331 अरब डॉलर और 2019-20 में 314.3 अरब डॉलर रहा था।
एजेंसी मुख्य रुप से इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए स्टैंडर्ड मानक तैयार करती है. इसी को देखते हुए कॉमर्स मंत्रालय की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था। देश में सोने के हॉलमार्क जैसे नियमों को BIS ही तय करती है. हॉलमार्क सरकारी गारंटी है।
‘उत्पाद डंप करने पर घरेलू कंपनियों के हित के लिए भारत उठाएगा कड़ा कदम’
एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट के निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध किया है, क्योंकि अब देश में इनका अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार (25 जून) को कहा कि वह प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अमेरिका के व्यापार मंत्री रॉबर्ट लाइटहाइजर के साथ अगले कुछ दिनों में बातचीत करने वाले हैं।
मई में निर्यात पिछले साल के मुकाबले 36 फीसदी कम रहा
सरकार इंडस्ट्री को तकनीक से लेकर इंफ्रा तक की सुविधाएं देने के लिए तैयार
सूत्रों के मुताबिक इस बारे में उद्योग संगठनों, संबंधित पक्षों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं
देश में सोने का आयात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जनवरी के दौरान करीब 9 प्रतिशत घटकर 24.64 अरब डॉलर (1.74 लाख करोड़ रुपए) रहा।
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