सरकार चालू वित्त वर्ष में कोयला आयात में कमी के जरिये 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत का लक्ष्य लेकर चल रही है।
सरकार चाहती है कि नकदी संपन्न कोल इंडिया, ऑयल इंडिया और एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शेयरों की पुनर्खरीद करें और बही खाते को सुधारें।
अदालत ने कहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक का आवंटन नवीन जिंदल के समूह की कंपनी को मिले इसकी सिफारिश की थी।
सरकार ने कोयला सेक्टर को कमर्शियल माइनिंग के लिए खोलने के फैसले को आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा खानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
बढ़ते उत्पादन के बीच भारत की योजना अगले दो-तीन साल में थर्मल कोयले के इंपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगाने की है। इससे सालाना 40,000 करोड़ रुपए बचेंगे।
सरकारी कंपनी ओएनजीसी, एनटीपीसी और कोल इंडिया (सीआईएल) को बंद पड़े एक-एक यूरिया प्लांट को दोबारा शुरू करने को कहा गया। इससे उत्पादन बढ़ेगा और आयात घटेगा।
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के रिकॉर्ड कोयला उत्पादन की मदद से भारत वित्त वर्ष 2015-16 में अपना कोल इंपोर्ट बिल 28,000 रुपए कम करने में कामयाब रहा है।
विशेष अदालत ने ब्लॉक आवंटन में हुई अनियमितता के मामले में जेआईपीएल के डायरेक्टर आरसी रूंगटा और आरएस रूंगटा को चार-चार साल जेल कैद की सजा सुनाई है।
अडाणी को ऑस्ट्रेलिया में उसकी प्रस्तावित 21.7 अरब डॉलर की विवादास्पद कोयला खनन परियोजना के तहत स्थानीय सरकार ने उत्खनन के तीन पट्टों की मंजूरी दे दी है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में JIPL के दो डायरेक्टर आर एस रूंगटा और आर सी रूंगटा को दोषी ठहराया।
विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले में अपना पहला फैसला सोमवार को सुना सकती है। यह मामला झारखंड में एक कोयला ब्लाक आबंटन से जुड़ा है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया चालू वित्त वर्ष में अपने 55 करोड़ टन उत्पादन लक्ष्य से एक से डेढ़ करोड़ टन पीछे रहेगी।
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने आज 27.40 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को 17,308 करोड़ रुपये मिलेंगे।
देश में अब कोयले की कमी के कारण कोई थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं हो रहा और ना ही इसकी वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। जल्द बिजली की किल्लत दूर होगी।
स्टील और कोयला जैसे सेक्टरों को कोयला ब्लॉक का आवंटन ऑक्शन के जरिये किया जाएगा। ऐसा इसलिए होगा ताकि आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
नितिन गडकरी ने कहा कि यदि देश के भीतर कोयले का ट्रांसपोर्टेशन जलमार्ग द्वारा पानी के जहाजों से हो तो सालाना 10 हजार करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है।
केपीएमजी ने अपनी ‘दि राइजिंग सन’ नामक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि 2020 तक भारत में सोलर पावर के दाम कोल पावर की तुलना में 10 फीसदी तक कम हो सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्च बढ़ाने के लिए सरकार को और धन की जरूरत है और इसे कोल इंडिया लिमिटेड में 10 फीसदी हिस्सेदारी और बेचकर पूरा किया जाएगा।
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