Coal Mining Lease Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में केंद्र ने लापरवाही करते हुए एक प्राइवेट कंपनी को मध्यप्रदेश में आवंटित कोयला ब्लॉक को रद्द कर दिया था।
इससे पहले 31 मई को क्वींसलैंड राज्य सरकार ने कंपनी की विलुप्त प्राय, काली गर्दन वाले फिंच पक्षी के संरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी थी।
देश में करीब 11,000 करोड़ रुपये की कोयला परियोजनाएं देरी में चल रही हैं। इससे चिंतित केंद्र सरकार ने कोल इंडिया तथा एनएलसी इंडिया लि. से इसकी वजह पता लगाने और रिपोर्ट देने को कहा है।
अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कोयला खान परियोजना के इस साल अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद जताई है।
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