उद्योग संगठन ने विलंबित भुगतान देयता के लिए ब्याज दर में कमी, एजीआर परिभाषा की समीक्षा, न्यूनतम मूल्य निर्धारण सहित अन्य सुधारों की भी मांग की।
COAI ने कहा कि डेटा टैरिफ की कीमतों में गिरावट के कारण दूरसंचार कंपनियों को नुकसान हुआ है। आय अर्जित करना अब उनके लिए जरूरी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5जी वायरलेस नेटवर्क को स्थापित करने को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए उनपर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
सोशल मीडिया पर लोग ऐसे ऑडियो और वीडियो मैसेज साझा कर रहे हैं जिनमें 5जी टॉवरों को देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है
संगठन के मुताबिक अन्य क्षेत्रों की तरह दूरसंचार भी महामारी से प्रभावित हुआ और मार्च तथा अप्रैल में उद्योग के ग्राहकों की संख्या में कमी आई। हालांकि, बाद में कारोबार जगत और व्यक्तिगत लोगों द्वारा डिजिटल के इस्तेमाल से उद्योग इस संकट में खुद को खड़ा रख सका।
दूरसंचार ऑपरेटर सरकार से इस नीति के तहत दो साल पहले किए गए वादों के अनुरूप शुल्कों में कटौती तथा स्पेक्ट्रम के मूल्य को तार्किक बनाने की मांग कर रहे हैं।
COAI के महानिदेशक के मुताबिक सेक्टर में किसी कंपनी का एकाधिकार होना अच्छा नहीं है, लोगों को बेहतर सुविधाएं और बेहतर शुल्क के लिए सेक्टर में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की जगह होनी चाहिए।
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस शुल्क जैसे नियामकीय शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है।
एसोसिएशन के मुताबिक भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रति ग्राहक औसत राजस्व और शुल्क दर दुनिया में सबसे निचले स्तर पर
दूरसंचार कंपनियों को सस्ते दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने की मांग
दूरसंचार क्षेत्र के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों पर प्रस्तावित एजीआर गणना की 'परीक्षण जांच' को मानक ऑडिट प्रक्रिया बताया है।
संगठन ने लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कटौती की भी मांग की है।
दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्था सीओएआई ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के लिए दो साल की मोहलत देने सहित विभिन्न उपायों से कर्ज से दबे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।
रिलायंस जियो ने बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने की अपनी लड़ाई जारी रखते हुए दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र लिखा है।
रिलायंस जियो ने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं के संगठन सीओएआई पर सरकार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।
सेल्यूलर कंपनियों के संगठन सीओएआई ने दूर बैठे माल और सेवा बेचने के लिए अनजान लोगों को फोन-काल व संदेश के खिलाफ नए नियमों के प्रति ग्राहकों को जागरूक बनाने के लिए बाजार विनियामक ट्राई से अपील की है।
दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के संगठन सीओएआई (COAI) ने कहा है कि यदि सरकार किसी मोबाइल एप पर रोक लगाती है तो सेवाप्रदाता कंपनियों को इसे मानना होगा।
दूरसंचार क्षेत्र के उद्योग संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर (करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए) का निवेश आकर्षित करने की सरकार की योजना को उम्मीद के मुकाबले कहीं कम बताया है।
दूरसंचार कंपनियों के शीर्ष संगठन सीओएआई (COAI) के अनुसार देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या मार्च महीने के आखिर में बढ़कर एक अरब से अधिक (1.035 अरब) हो गई। संगठन के बयान में कहा गया है कि इस संख्या में एयरसेल, जियो और एमटीएनएल के फरवरी 2017 तक के आंकड़े शामिल हैं।
2017 में सफल शुरुआत के बाद भारत अब दूसरे इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) का आयोजन 25 से 27 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में करने जा रहा है।
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