जस्टिस जे . चेलमेश्वर ने आज कहा कि महाभियोग हर सवाल या समस्या का जवाब नहीं हो सकता और प्रणाली को दुरूस्त किए जाने की जरूरत है।
पार्टी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सांसदों के जरूरी हस्ताक्षर ले लिए हैं।
जस्टिस चेलामेश्वर ने 21 मार्च को लिखे पत्र में आगाह किया, ‘‘ न्यायपालिका और सरकार के बीच किसी भी तरह का भाईचारा लोकतंत्र के लिए मौत की घंटी है।’’
कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर लेने शुरू कर दिए हैं।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) ने मंगलवार को कहा कि वह देश के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है।
‘‘मेरे पिता की स्वभाविक मृत्यु हुई थी, हमारे परिवार को इस बात का पक्का यकीन है। मैंने खुद साफ किया है कि हमें कोई संदेह नहीं है। यह एक स्वभाविक मृत्यु थी।’’
आधिकारिक जानकारी के अनुसार पांच न्यायाधीशों की पीठ में सीजेआई दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों की ओर से चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोले जाने के बाद सुलह की कोशिशें तेजी से चल रही हैं...
Congress questions PM Narendra Modi for sending his Principal Secretary to CJI
Let's hope everything goes up very well: Attorney General K. K. Venugopal
Four senior judges of the Supreme Court on Friday mounted a virtual revolt against the chief justice, listing a litany of problems that they said are afflicting the country's highest court and warned
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जज मीडिया के सामने आये थे और जस्टिस चेलामेश्वर ने प्रेस कॉंफ्रेस करके कई सवाल खड़े किये। पूरी प्रेस कॉंफ्रेस को जस्टिस चेलामेश्वर से संबोधित किया और बाकी जस्टिस उनकी बात से सहमति जताते रहे।
It's a matter of judicial indiscipline: Former Delhi HC judge Sodhi on 4 SC judges' PC.
Prashant Bhushan reacts to charges levelled against CJI by 4 SC judges.
आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में 23 जून को जन्में जस्ती चेलमेश्वर सुप्रीम कोर्ट के जज रहने से पहले केरल के उच्च न्यायालय और गौहाती उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रह चुके हैं।
देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शीर्ष अदालत के प्रशासन में अनियमितताओं पर सवाल खड़े किए...
अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नया सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड कनेक्शन या लैंडलाइन कनेक्शन नहीं ले पाएंगे।
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