प्रवासियों की समस्या गहराती जा रही थी। 1985 में असम स्टूडेंट्स यूनियन और भारत सरकार के बीच हुए असम समझौते के बाद धारा 6 ए को कानून में जोड़ा गया था।
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में एक संशोधन के माध्यम से शामिल नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
CAA कानून के तहत पाकिस्तान बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का काम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के 3 लोगों को नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है।
CAA : केंद्र सरकार ने सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है।
Now Amit Shah and Kejriwal are directly face to face on CAA..Kejriwal raised questions on CAA...then Amit Shah answered Kejriwal selectively...
हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि इस कानून को गलत बताकर कई राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। सीएए बहुत अच्छा कानून है। इससे देश के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार का पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। इसे पाकिस्तानियों पर खर्च करना हमें मंजूर नहीं है। इससे पहले बुधवार को भी केजरीवाल ने सीएए पर बयान जारी किया था।
नागरिकता संशोधन कानून पर अमित शाह ने आज विरोधियों को प्वाइंट टू प्वाइंट सॉलिड जवाब दिया...केजरीवाल से लेकर ममता...राहुल से लेकर CAA पर सवाल उठाने वाले एक-एक विरोधी को समझा दिया कि CAA का बीजेपी के लिए क्या मायने हैं...कल केजरीवाल ने CAA के नाम पर पाकिस्तान-पाकिस्तान का राग अलापा...ममता लगातार CAA के
देश में सीएए कानून को लागू कर दिया गया है। इस बाबत असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम असम में पूरी तरह से निरर्थक है। असम से भारत की नागरिकात के लिए सब कम संख्या में लोग आवेदन करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि इस कानून की धारा में से एक धारा वे नागरिकता छीनने वाली बता दें, वे खौफ पैदा कर रही हैं। शाह ने कहा है कि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है।
CAA पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान CAA कानून वापस नहीं होगा- अमित शाह मोदी की हर गारंटी पत्थर की लकीर- शाह बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठ रोकेंगे- शाह ममता तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं- अमित शाह ममता को शरणार्थी और घुसपैठिए का फर्क नहीं पता-शाह वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में BJP सरकार
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हम सीएए पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो कहती है उसे पूरा करने का काम भी करती है।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी....नागपुर से नितिन गडकरी और मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को टिकट..करनाल से मनोहर लाल खट्टर मैदान में
नरेंद्र मोदी की पार्टी ने आज एक ऐसा फैसला किया..कि बड़े-बड़े नेता चौंक गए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी हैरान हैं। विरोधी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आज मोदी की पार्टी की 24 वाली एक और लिस्ट आई....नागपुर से नितिन गडकरी का टिकट कन्फर्म हो गया। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को टिकट दे दिया गया है। बीड स
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी CAA के मुद्दे पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े बयान जारी किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार को पहले अपने लोगों को रोजगार देना चाहिए।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएए के मुद्दे पर कहा कि CAA सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि भाजपा धर्मों के बीच भेदभाव पैदा करना चाहती है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए मंगलवार को एक पोर्टल ‘लॉन्च’ किया है।
उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि CAA के नाम पर कोई भी अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसपर कड़ी कारवाई होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पर खास नजर है।
सीएए के विरोध में असम में कई राजनीतिक दलों सरबतमक हड़ताल का आह्वान किया है। अब इन राजनीतिक दलों को गुवाहाटी पुलिस की ओर से कानूनी नोटिस जारी किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सीएए को पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। इनमें संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल हैं।
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