सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमना(NV Ramana) 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। इनके रिटायटरमेंट के बाद यू यू ललित का नाम सूर्खियों में आ रही हैं
Supreme Court News: न्यायमूर्ति ललित तब से शीर्ष अदालत के कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में 3-2 के बहुमत से ‘तीन तलाक’ को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उन तीन न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति ललित भी थे।
Election Commission Voter List: 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। चुनाव कानून में बदलाव के बाद, लोग 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र में वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
Draupadi Murmu: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को सुबह करीब सवा 10 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा। जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमण उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे।
CJI in Ranchi: प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वकील (बार) से न्यायाधीश (बेंच) तक की यात्रा आसान नहीं होती क्योंकि न्यायाधीश का जीवन बहुत एकाकी और समाज से अलग-थलग होता है।
NV Ramana: राजस्थान में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एन.वी. रमण ने कहा कि राजनीतिक विरोध का शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कभी सरकार और विपक्ष के बीच जो आपसी सम्मान हुआ करता था, वह अब कम हो रहा है।
CJI NV Ramana: न्यायमूर्ति रमण ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि देश के 6.10 लाख कैदियों में से करीब 80 प्रतिशत विचाराधीन बंदी हैं। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रक्रिया ''एक सजा'' है।
Supreme Court: शैक्षणिक संस्थानों में एक जैसी पोषाक पहनने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका की वकालत कर रहे अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि उनकी जनहित याचिका की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए।
Eknath Shinde: BJP पर सत्ता हासिल करने के लिए सरकारें गिराने के आरोपों के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने नए सहयोगी की प्रशंसा की।
N.V. Raman: भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन वी रमण ने मंगलवार को कहा कि भारत में लंबित मामले एक ‘बड़ा मुद्दा’ है। CJI ने कहा कि नियमित अदालतों के भीतर निर्णय लेने में लगने वाले लंबा समय एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया भर में अदालतों की व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।
Punjab Ministers Portfolio: पंजाब में आज सभी मंत्रियों को विभाग मिल गया। कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया गया। पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अब 15 हो गई है।
Nupur Sharma: उन्होंने कहा कि "संविधान में परिकल्पित नियंत्रण और संतुलन को लागू करने के लिए हमें भारत में संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमें व्यक्तियों और संस्थानों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लोकतंत्र सभी की भागीदारी के बारे में है"।
BJP ruled states in india: मौजूदा समय में देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है लेकिन इन 16 राज्यों में सिर्फ 12 राज्यों में ही बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं। वहीं चार राज्य ऐसे हैं, जहां सरकार में होने के बावजूद उसके अपने मुख्यमंत्री नहीं हैं।
Chief Justice of India NV Ramana: प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दुनिया के सभी नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वाधीनता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास जारी रखें।
याचिका जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके उमेश प्रसाद सिंह ने दायर की थी। वह 2016 में रिटायर हुए थे, लेकिन उन्हें न तो रिटायरमेंट के उपरांत मिलने वाली राशि का भुगतान हुआ और न ही उनकी पेंशन शुरू की गई।
CDS Appointment: अब सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ अन्य शीर्ष अफसर सीडीएस पद के लिए योग्य होंगे।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू नहीं करेगी। केरल में अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर सरकार की स्थिति स्पष्ट है और यह जारी रहेगा।’’
Flood-hit Assam: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने बाढ़ग्रस्त असम में राहत प्रयासों में मदद देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.5 करोड रुपये दिए हैं। मुख्यमंत्री सरमा ने संकट की घड़ी में एनआरएल के योगदान की सराहना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को माणिक साहा को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि साहा राज्य की विकास यात्रा में और नए आयाम जोड़ेंगे।
राजीव कुमार भारत निर्वाचन आयोग में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में आज रविवार को कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। जानिए राजीव कुमार के लिए आने वाले वक्त में क्या चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है।
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