CJI in Ranchi: प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वकील (बार) से न्यायाधीश (बेंच) तक की यात्रा आसान नहीं होती क्योंकि न्यायाधीश का जीवन बहुत एकाकी और समाज से अलग-थलग होता है।
NV Ramana: राजस्थान में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एन.वी. रमण ने कहा कि राजनीतिक विरोध का शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कभी सरकार और विपक्ष के बीच जो आपसी सम्मान हुआ करता था, वह अब कम हो रहा है।
CJI NV Ramana: न्यायमूर्ति रमण ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि देश के 6.10 लाख कैदियों में से करीब 80 प्रतिशत विचाराधीन बंदी हैं। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रक्रिया ''एक सजा'' है।
Supreme Court: शैक्षणिक संस्थानों में एक जैसी पोषाक पहनने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका की वकालत कर रहे अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि उनकी जनहित याचिका की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए।
N.V. Raman: भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन वी रमण ने मंगलवार को कहा कि भारत में लंबित मामले एक ‘बड़ा मुद्दा’ है। CJI ने कहा कि नियमित अदालतों के भीतर निर्णय लेने में लगने वाले लंबा समय एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया भर में अदालतों की व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।
Nupur Sharma: उन्होंने कहा कि "संविधान में परिकल्पित नियंत्रण और संतुलन को लागू करने के लिए हमें भारत में संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमें व्यक्तियों और संस्थानों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लोकतंत्र सभी की भागीदारी के बारे में है"।
Chief Justice of India NV Ramana: प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दुनिया के सभी नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वाधीनता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास जारी रखें।
सीजेआई ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विश्वसनीयता समय बीतने के साथ सार्वजनिक जांच के घेरे में आ गई है क्योंकि इसकी कार्रवाई और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में सवाल खड़े किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमन्ना को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलायी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायाधीश एन.वी. रमना को 24 अप्रैल से भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारत सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी है।
मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने जस्टिस रमणा के नाम की सिफारिश की है और सरकार को उनका नाम भेज दिया है
वरिष्ठता क्रम की नीति के तहत निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने जस्टिस बोबड़े नाम केंद्र सरकार को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर भेजा था।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को यह फ़ैसला सुनाया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई के दायरे में आएगा।
न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबडे को मंगलवार को देश का 47वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह 18 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण करेंगे।
न्यायामूर्ति शरद अरविंद बोबड़े भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) होंगे। वह 18 नवंबर को शपथ लेंगे। वर्तमान CJI जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।
मौजूदा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामलों के लंबित रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि देश की अदालतों में दो लाख से अधिक मामले 25 साल से लंबित हैं, जबकि एक हजार से अधिक मामलों का निपटारा 50 साल बाद भी नहीं हो पाया है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अविलंब सुनवाई के मुकदमों के सूचीबद्ध नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुये बृहस्पतिवार को कहा कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में ‘बुनियादी रूप से कुछ गड़बड़ी है।’’
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जजों की संख्या बढ़ाने और हाईकोर्ट जजों की सेवानिवृति की उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष करने का अनुरोध किया है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिये गठित तीन न्यायाधीशों की आंतरिक जांच समिति से जस्टिस एन वी रमण ने बृहस्पतिवार को खुद को अलग कर लिया।
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