जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रवाधानों हटने के बाद माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का अगला लक्ष्य देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करना होगा।
पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में सितंबर में कुछ दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने के मुद्दे पर केंद्र से चर्चा करेगी।
कोरोना के 10 हजार एक्टिव मरीजों में से सिर्फ 22 को वेंटीलेटर की जरूरत
केन्द्र ने इस मामले में न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा था कि उपलब्ध सूचना के अनुसार 11 राज्यों ने तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों के खिलाफ 205 प्राथमिकी दर्ज की हैं और अभी तक 2,765 विदेशियों को काली सूची में शामिल किया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से कोविड-19 को लेकर लागू बंद के दौरान तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कुछ विदेशी नागरिकों की याचिका पर जवाब मांगा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरबीआई और केंद्र सरकार से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ओपरेटिव बैंक (पीएमसी) और यस बैंक के जमाकर्ताओं के साथ अलग अलग व्यवहार को लेकर सवाल उठाया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह कोविड-19 के प्रत्येक रोगी की सरकारी अस्पताल में अनिवार्य रूप से जांच कराने संबंधी अपने नए आदेश को वापस ले ले।
कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 50 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय आने की अनुमति देना, केंद्र सरकार के कार्यालयों में सामान्य तरीके से कामकाज बहाल करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
2020- 21 के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है
प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि रबी फसलों की कटाई और खरीफ की बुवाई समय पर करने के लिए जिलों व राज्यों के बीच मजदूरों का आवागमन सुनिश्चित हो।
केंद्र के मुताबिक सीधी खरीद से मंडी में भीड़ घटेगी और उपज के बेहतर दाम के साथ सप्लाई भी बढ़ेगी
केन्द्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि ईरान के कौम में फंसे 250 भारतीय जायरीनों में कोरोनावायरस के संक्रमण की पुष्टि हुयी है और उन्हें नहीं निकाला गया है जबकि पांच सौ से ज्यादा दूसरे भारतीयों को वापस लाया जा चुका है।
केंद्र सरकार ने प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन के मुद्दे की समीक्षा को एक 11 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला किया है। इस समिति में विभिन्न राज्यों के खान सचिव भी शामिल होंगे।
केंद्र सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पथकर संग्रह योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाते हुये सभी राज्यों में एक दिसंबर से अधिकारियों की तैनाती कर रहा है।
केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाढ़ की वजह से प्याज की आपूर्ति में अड़चन के बीच इसकी जमाखोरी के खिलाफ बुधवार को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उपरोक्त दोनों प्रदेश इस सब्जी के प्रमुख उत्पादक हैं। सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यहां उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विभाग ने प्याज की कीमतों की समीक्षा की।
अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि जल्द ही कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिया जाएगा
मंत्रालय का स्पष्ट तौर पर मानना है कि सुचारू रूप से चल रही मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव का मेट्रो परिचालन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एक अधिकारी ने बताया कि भविष्य में अन्य शहरों में भी ऐसी मांग उठने की संभावना को देखते हुए सरकार चाहती है इसे लागू करने वाली व्यवस्था इतनी पुख्ता और टिकाऊ हो जिसे एकरूपता के साथ सभी जगह लागू किया जा सके।
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार शाम एक अधिसूचना जारी करते हुए केंद्र सरकार ने जमात ए इस्लामी पर 5 साल के प्रतिबंध की घोषणा की।
CBI बनाम CBI विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आकोल वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केन्द्र के फैसले को गलत बताकर वर्मा को बहाल कर दिया है। हालांकि, वो अभी भी बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे।
संघ ने कहा कि तत्कालीन सरकार इस बात पर सहमत हो गयी थी कि यदि बाबरी मस्जिद बनाने से पहले वहां मंदिर होने के साक्ष्य पाये गये तो वह हिन्दू समुदाय का साथ देगी
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