केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की घर-घर राशन योजना पर एक बार फिर से रोक लगा दी है
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी कर कहा है कि वे समाज के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत उन्हें शामिल करें।
केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक राशन की दुकानें खुली रखने का निर्देश देने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना के नोटिस और दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी के मामले में अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश देने के खिलाफ तत्काल सुनवाई की केंद्र की याचिका पर विचार करने पर सहमति दे दी
सरकार ने प्याज की नियमित रूप से बड़े पैमाने पर खेती नहीं करने वाले राज्यों से ही प्याज का उत्पादन बढ़ाने को कहा है।
देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने ऐलान किया है की मई और जून के महीने में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाएगा I
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए बताया कि कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन के कुछ ही घंटे बचे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर उन्होंने केंद्र से जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग की |
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को सूचित किया कि फिलहाल दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और कुछ उद्योगों को छोड़कर ऑक्सीजन के अन्य तरह के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की 'राशन की डोर स्टेप डिलीवरी' योजना पर रोक लगा दी है।
जल शक्ति मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में संसद सदस्यों की भूमिका पर राज्यों को परामर्श जारी किया गया है।
केन्द्र ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कुक्कुट पक्षियों को मारे जाने का सिलसिला जारी है जबकि मुंबई के साथ-साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के नये मामलों की पुष्टि भी की गई है।
अलप्पुझा और कोट्टायम जिलों में बर्ड फ्लू संकट के मद्देनजर हालात का जायजा लेने के लिए केन्द्र की तीन सदस्यीय टीम गुरुवार को यहां पहुंची।
6,000 करोड़ रुपये की इस राशि में से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को दिये गये हैं जबकि 483.40 करोड़ रुपये तीन संघ शासित प्रदेशों को दिये गये हैं।
नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में पांचवें दौर की लगभग 5 घंटे चली बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में पांचवें दौर की लगभग 5 घंटे चली बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने बताया कि बैठक में सरकार ने कहा है कि MSP जारी रहेगी। तोमर ने कहा, "MSP जारी थी, जारी है और जारी रहेगी।"
इस विकल्प को स्वीकार करने पर राज्यों को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत की अंतिम किस्त का कर्ज बिना किसी शर्त के लेने की अनुमति होगी।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन मामलों पर चर्चा करने के लिये जीएसटी की विधि समिति की बुधवार को एक बैठक बुलाई गयी है। जीएसटी परिषद की विधि समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ कर अधिकारी शामिल हैं।
दिल्ली के उर्जा मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बुधवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए एनसीआर में चल रहे सभी 11 थर्मल पावर प्लांट को बंद करने का अनुरोध किया है।
कर्नाटक के लिये 4,509 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिये 2,508 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के 2,525 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने को मंजूरी दी है। गोवा को 223 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपये बाजार से कर्ज लेने की मंजूरी दी गयी है।
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