केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की 'राशन की डोर स्टेप डिलीवरी' योजना पर रोक लगा दी है।
कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 50 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय आने की अनुमति देना, केंद्र सरकार के कार्यालयों में सामान्य तरीके से कामकाज बहाल करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
केन्द्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि ईरान के कौम में फंसे 250 भारतीय जायरीनों में कोरोनावायरस के संक्रमण की पुष्टि हुयी है और उन्हें नहीं निकाला गया है जबकि पांच सौ से ज्यादा दूसरे भारतीयों को वापस लाया जा चुका है।
मंत्रालय का स्पष्ट तौर पर मानना है कि सुचारू रूप से चल रही मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव का मेट्रो परिचालन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एक अधिकारी ने बताया कि भविष्य में अन्य शहरों में भी ऐसी मांग उठने की संभावना को देखते हुए सरकार चाहती है इसे लागू करने वाली व्यवस्था इतनी पुख्ता और टिकाऊ हो जिसे एकरूपता के साथ सभी जगह लागू किया जा सके।
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार शाम एक अधिसूचना जारी करते हुए केंद्र सरकार ने जमात ए इस्लामी पर 5 साल के प्रतिबंध की घोषणा की।
आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक बार फिर से वेतन बढ़ाने की मांग उठाई है। इन विधायकों का कहना है कि इतनी कम सैलरी में काम नहीं चलता है।
राजकोषीय जवाबदेही रूपरेखा के अनुकरण के मामले में केंद्र के मुकाबले राज्यों का रिकॉर्ड बेहतर है और घाटा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक ढ़ील दी जा सकती है।
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