इस परमिट को फिर से लागू करने के बाद, मणिपुर में आने वाले विदेशियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उन्हें विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 के अनुरूप आवश्यक संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) प्राप्त करना होगा।
अरहर, उड़द, चना, मसूर और मूंग के अलावा, राज्य सरकारों को आयातित पीली मटर के भंडार की स्थिति की निगरानी करने को कहा गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने सभी एजेंसियों को उनके खिलाफ ऐसे तैनात कर दिया है जैसे कि वह सबसे बड़े आतंकवादी हैं।
दिल्ली एनसीआर में वाहनों के संचालन को लेकर केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है। हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य, बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल 4 पहिया वाहनों के संचालन पर बैन लगाया गया है।
फिर एक बार देश में मंडल-कमंडल का राग सुनाई देने लगा है. फिर एक बार आपको जाति का झुनझुना थमाकर सियासत अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में है
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा: "यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकारें उस राज्य के भीतर एक धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र राज्य के भीतर समुदाय।"
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ से कहा, 'हमने एक हलफनामा दायर किया है। अतिरिक्त मौका संभव नहीं हैं। हमने इस पर विचार किया है।'
हलफनामे में कहा गया है, कुछ विदेशी ताकतें कुत्सित इरादों के साथ भारत की आंतरिक राजनीतिक में हस्तक्षेप करती हैं और ऐसी ताकतों को इससे रोकने के लिए यह संशोधन बहुत ही जरूरी था।
केंद्र ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में खरीफ धान की खरीद 11 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी क्योंकि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण फसल पकने में देरी हुई है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोविड-19 से हुई मौतों पर 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे से मदद की जाएगी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया, 'छिपाने के लिये कुछ भी नहीं है। विशेषज्ञों की समिति से इसकी जांच की जरूरत है। यह बेहत तकनीकी मुद्दा है। हम इस क्षेत्र के प्रमुख तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे।' जासूसी के आरोपों की जांच को लेकर याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार का हलफनामा यह नहीं बताता कि सरकार या उसकी एजेंसियों ने जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर, 2019 को भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने की मंजूरी दी थी।
असम-मिजोरम सीमा पर हाल में हुए संघर्ष की सीबीआई जैसी किसी तटस्थ एजेंसी से जांच कराने की केंद्र की कोई योजना नहीं है, लेकिन वह विवाद का जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान करने की कोशिश कर रहा है।
पेगासस जासूसी विवाद के संदर्भ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर देश को ‘निगरानी वाला राष्ट्र’ बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों आदि को निशाना बनाने वाले कथित जासूसी स्कैंडल का संज्ञान ले।
केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
उच्चतम न्यायालय ने उसके द्वारा 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की धारा 66ए को निरस्त करने के बावजूद लोगों के खिलाफ इस प्रावधान के तहत अब भी मामले दर्ज किए जाने पर सोमवार को “आश्चर्य’ व्यक्त किया और इसे ‘चौंकाने’ वाला बताया।
ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें सोमवार तक राहत दी थी.माहेश्वरी ने कहा कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वीडियो अपलोड करने के लिए किया गया
केंद्र ने शनिवार को राज्य सरकारों से डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले में संलिप्त लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने और सख्त महामारी (संशोधन) कानून, 2020 लगाने को कहा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र को राज्य सरकारों से लड़ने और उन्हें कोसने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश में चल रहे COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। टीकों की खरीद की लागत और आपूर्ति में कमी के संबंध में राज्यों की शिकायतों के बाद।
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