करीब 30 ऐसे देश हैं जो कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देते हैं। हालांकि इन देशों में ज्यादातर वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के देश शामिल हैं। एशिया की बात करें तो सिर्फ ताइवान ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी हुई है।
केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि यह कभी आदर्श नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।
Digital India Act: चंद्रशेखर ने कहा कि हमने पहली बार इस कानून की प्रमुख संरचना के संबंध में परामर्श किया है। इस चर्चा के आधार पर मसौदा तैयार होगा। मसौदे पर 45 से 60 दिनों तक व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा।
Good News for Small Traders: भारत सरकार छोटे उद्दोग को बढ़ावा देने और उसके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की कोशिश इन उद्योगों को बड़ा करने की है। इससे लोगों को रोजगार के साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।
Central Government Employees News: सरकार के इस फैसले से 4.2 मिलियन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो पैसे कम होने के चलते कई बार इलाज नहीं करा पाते थे। अब उन्हें इसके लिए सरकार के तरफ से पैसे दिए जाएंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जयपुर के पचकोडिया में किसान नेता दिवंगत जगदीश ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण किया।
एनडीए गवर्नमेंट ने अग्निवीर भर्ती के नियमों में बड़ा फेरबदल कर दिया है। इस नए बदलाव के बाद अब टेक्निकल क्षेत्र की पढ़ाई कर चुके युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर सकेगें।
BH series number: यह रजिस्ट्रेशन प्लेट कुछ चुनिंदा लोगों को ही जारी की जाती है। यहां हम आपको बताएंगे कि यह रजिस्ट्रेशन किस वाहन के लिए किया जा सकता है और इसके लिए आवेदन करने का तरीका क्या है। फिलहाल नंबर प्लेट राज्य और केंद्र सरकार के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र के उन कर्मचारियों को जारी की जाती है, जिनके पास ऐसी नौकरियां हो
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि महवारी के दिनों में अवकाश को लेकर विधेयक लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।
नए जजों की नियुक्ति को लेकर दो महीने तक चले लंबे विवाद के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जानिए उनके बारे में सबकुछ--
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम (जीएनसीटीडी) को भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अभी फैसला नहीं सुनाया है।
Sarkari Naukri- अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये नौकरी पाने का एक बेहतर अवसर है। सेंट्रल बैंक ने कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार यहां देखें डिटेल।
नागपुर की सेंट्रल जेल से 35 कैदियों को गणतंत्र दिवस के दिन रिहाई मिलने वाली थी, लेकिन 2 कैदियों को जेल निकासी के तहत पहले ही रिहा कर दिया गया। अब गणतंत्र दिवस पर जेल से 33 कैदियों की रिहाई होगी।
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार किसका होगा, इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म (Maritial Rape) को अपराध के दायरे में लाने की मांग कर रही याचिकाओं पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा
सरकार राज्यों को करोड़ों रुपये देने जा रही है। यह पैसा वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए दिया जाएगा। इस खबर में जानिए सरकार का ऐसा करने के पीछे की मंशा क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर कार्यकारी नियंत्रण केंद्र के पास है तो दिल्ली सरकार के पास विधायी शक्तियां होने का क्या मतलब है?
सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है। इस डीए बढ़ोतरी की घोषणा जनवरी और जुलाई के महीनों में की जाती है। अब नया साल शुरू हो गया है और केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।
सम्मेद शिखर के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सम्मेद शिखर पर्यटन स्थल नहीं बनेगा। केंद्र सरकर ने फैसले पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक लगा दी है। साथ ही एक कमेटी भी इस संबंध में गठित कर दी है।
देश में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। सरकार की कोशिश इस क्षेत्र में 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश लाने की है। आइए इसके बारे में जानते हैं।
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