पांच साल की इस परियोजना की कुल लागत 27,360 करोड़ रुपये है। जिसमें से केंद्र सरकार को 18,128 करोड़ और राज्य सरकार को 9,232 करोड़ रुपए वहन करना है। आसान भाषा में कहें तो पीएम-श्री योजना का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्र-निर्माता और 'भविष्य के लिए तैयार' नागरिक के रूप में विकसित करना है।
केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को जवाब देते हुए कहा कि तमिलनाडु में वंदे भारत ट्रेन को 11 नवंबर, 2022 में पहली बार हरी झंडी दिखाई गई थी। इस समय तमिलनाडु में 8 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं।
संविधान हत्या दिवस को लेकर खरगे ने कहा कि पिछले 10 साल में आपकी सरकार रोज संविधान हत्या दिवस मनाती है। वहीं, अखिलेश यादव ने 30 जनवरी को ‘लोकतंत्र हत्या दिवस’ मनाने की बात कही।
केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी स्मृति ईरानी ने दिल्ली स्थिति अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से मिली हार के बाद उन्हें यह नोटिस भेजा गया था। हालांकि अन्य पूर्व 14 मंत्रियों को भी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है।
महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामले पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सचेत किया है। साथ ही सलाह दी है कि गर्भवती महिलाओं की नियमित व सही ढंग से जांच करें।
उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को केंद्र और सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को लीकेज की सरकार बताया। दरअसल उन्होंने नीट और अयोध्या में जलभराव को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जातिगत जनगणना को लेकर एक मांग की है। उन्होंने कहा कि वह जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में हैं। इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। बता दें कि आठवले वर्तमान में केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारित राज्य मंत्री हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन दिनों विवादों के घेरे में हैं। इस बीच केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि है कि जो भी कार्रवाई एनटीए पर होनी चाहिए, वह की गई है। साथ ही सूत्रों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस मामले पर संसद में बोलने को तैयार हैं।
नौकरी की खोज कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी पदों के लिए पंजीकरण को फिर से शुरू किया जाएगा।
एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री प्रताप राव जाधव को तौलते समय तराजू टूट गया है। जाधव को पीएम मोदी की कैबिनेट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री और आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी दी गई है।
नागपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। गर्लफ्रेंड को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर दो गुट आपस में भिड़ गए। जेल परिसर में हुए इस संघर्ष के कारण बाकी कैदियों में भी हड़कंप मचा रहा।
नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है। 10 जून की शाम मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक की गई। इस बैठक में मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया। इसमें 30 सांसदों को मंत्री, 5 सांसदों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में एनडीए के घटक दलों को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन-कौन मंत्री बनेगा इस पर अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री दिए जाने पर विवाद की खबरें सामने आई थीं। हालांकि एनसीपी नेताओं ने इन खबरों का खंडन किया है।
वाशिंगटन में अमेरिकी नागरिक अधिकार समूह एनएएसीपी ने बाइडेन प्रशासन से इजरायल को गाजा में हमलों के लिए हथियारों की आपूर्ति बंद करने की अपील की है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद का एक संशोधित मसौदा यूएन के सदस्य देशों को दिया है जिसमें कहा गया कि गाजा में स्थायी संघर्षविराम पर इजरायल और हमास को अवश्य राजी होना चाहिए।
लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। अब पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं।
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की लगभग 400 कंपनियों की तैनाती को बढ़ाने का फैसला किया है।
मध्य रेलवे ने जानकारी दी है कि थाणे स्टेशन पर 63 घंटे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर 36 घंटे तक काम चलेगा। इस वजह से कुल 1820 ट्रेनें प्रभावित होंगी। इनमें से 930 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। स्पेशल ब्लॉक का काम 31 मई से शुरू होगा।
लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंका जा चुका है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहली वोटिंग होगी। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने बड़ी मांग की है।
सीएम बीरेन सिंह ने केंद्रीय सुरक्षा बलों से कहा है कि वे राज्य में कोई भी अभियान चलाने से पहले राज्य सरकार को सूचित करें।
UCO Bank, Bank of Maharashtra समेत 5 बैंकों में सरकार हिस्सेदारी घटाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए एफपीओ या क्यूआईपी का सहारा बैंकों द्वारा लिया जा सकता है।
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