टैक्स चोरों, बेनामी संपत्ति और कालाधन रखने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आयकर विभाग द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश आज (17 जून, सोमवार) से लागू होना है, उसके तहत कालाधन और बेनामी संपत्ति के गंभीर अपराध को 'नॉन-कंपाउंडेबल' की श्रेणी में रख दिया गया है।
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। आइए, एक-एक कर सबसे बारे में जानते हैं।
खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से खुदरा मुद्रस्फीति मई महीने में बढ़कर 3.05 प्रतिशत पर रही।
प्याज की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो सब्सिडी दे रही थी उसे अब बंद करने की घोषणा की गई है।
ओडिशा के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्री अरूण कुमार साहू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना के तहत लाभ पाने वाले प्रदेश के किसानों सूची 31 जुलाई तक भेजने के लिए कहा है।
क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉयन को रखने, बेचने या खरीदने पर आपको 10 सालों की जेल की सजा हो सकती है।
पश्चिम बंगाल के चर्चित शारदा चिटफंड घोटला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को राहत नहीं दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बलों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें आशंका है कि भाजपा एवं आरएसएस के कार्यकर्ता चुनाव कराने के लिए बलों की वर्दी पहन राज्य में प्रवेश कर रहे हैं।
गृह मंत्रालय ने चक्रवात से प्रभावित ओडिशा को अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये जारी करने की सोमवार को घोषणा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी।
लोकसभा चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल से आ रही हिंसा की खबरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।
श्रीनगर केंद्रीय कारागार में बैरक बदलने से नाराज कुछ कैदियों के विरोध करने के बाद उनमें और जेल कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई।
मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप 'टिक-टॉक' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है।
इन बैंकों को गुरुवार को अपने शेयरधारकों से सरकार को शेयरों के तरजीही आवंटन के जरिये पूंजी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई।
दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के तौर पर घोषित करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में झूठ बोला था।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि निर्वाचन आयोग इसे रोक पाने में असफल है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य देशों की सरकारों के साथ आतंकवाद रोधी, पर्यटन और बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में अलग-अलग समझौतों को बुधवार को मंजूरी दे दी।
वायुसेना के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि रूस के साथ भारत के एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली सौदे में ‘‘सरकारी गारंटी’’ नहीं है क्योंकि रूस और अमेरिका जैसे देशों के साथ अंतरसरकारी समझौतों की प्रक्रिया पहले से ‘‘सुचारू ढंग से’’ जारी है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने मां और उनके शिशुओं की निजता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कक्ष बनाने को कहा है।
पिछले साल दिसंबर के आखिरी में पोट्रेट कमेटी की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो सेंट्रल हॉल में लगाने का फैसला लिया गया था।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए 36,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने का फैसला किया है।
संपादक की पसंद
