Tuesday, November 05, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विषय

central News in Hindi

अब बिना किसी भय के फैसले ले सकेंगे बैंक अधिकारी, सीवीसी ने धोखाधड़ी की जांच को समिति बनाई

अब बिना किसी भय के फैसले ले सकेंगे बैंक अधिकारी, सीवीसी ने धोखाधड़ी की जांच को समिति बनाई

बिज़नेस | Sep 19, 2019, 08:12 AM IST

बैंक अधिकारी अब बिना किसी भय के फैसले कर सकेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच को लेकर सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। पूर्व सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन इस बोर्ड के प्रमुख होंगे।

कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, जानिए- किसानों और छात्रों को क्या मिला?

कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, जानिए- किसानों और छात्रों को क्या मिला?

राष्ट्रीय | Aug 28, 2019, 07:37 PM IST

आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।

जम्मू-कश्मीर पर सरकार का नया कदम, राज्य संबंधित मुद्दों को देखने के लिए GoM का गठन

जम्मू-कश्मीर पर सरकार का नया कदम, राज्य संबंधित मुद्दों को देखने के लिए GoM का गठन

राष्ट्रीय | Aug 28, 2019, 06:40 PM IST

सरकार ने दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख, में विकास, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को देखने के लिए बुधवार को एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया।

रिजर्व बैंक सरकार को देगा 1.76 लाख करोड़ रुपए, निदेशक मंडल की सिफारिशों को मंजूरी

रिजर्व बैंक सरकार को देगा 1.76 लाख करोड़ रुपए, निदेशक मंडल की सिफारिशों को मंजूरी

बिज़नेस | Aug 26, 2019, 11:59 PM IST

रिजर्व बैंक ने सोमवार को लाभांश और अधिशेष कोष के मद से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया।

जम्मू और कश्मीर में केंद्र सरकार ने की 85 विकास योजनाओं की शुरुआत, राज्यपाल मलिक ने कही ये बात

जम्मू और कश्मीर में केंद्र सरकार ने की 85 विकास योजनाओं की शुरुआत, राज्यपाल मलिक ने कही ये बात

बिज़नेस | Aug 26, 2019, 08:01 AM IST

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना, जनधन योजना और किसान पेंशन योजना जैसी कुल 85 योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का ऐलान किया है।

सीवीसी ने नए बोर्ड का किया गठन, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फ्रॉड की करेगा जांच

सीवीसी ने नए बोर्ड का किया गठन, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फ्रॉड की करेगा जांच

बिज़नेस | Aug 25, 2019, 06:23 PM IST

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फ्रॉड की जांच के लिए एडवायजरी बोर्ड फॉर बैंक फ्रॉड्स (एबीबीएफ) बोर्ड का गठन किया है। पूर्व सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन को इस बोर्ड का प्रमुख बनाया गया है। यह बोर्ड जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुधरेगी हालत, केंद्र सरकार डालेगी 70,000 करोड़ रुपये

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुधरेगी हालत, केंद्र सरकार डालेगी 70,000 करोड़ रुपये

बिज़नेस | Aug 24, 2019, 11:47 AM IST

केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डालेगी, जिससे वे 5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज मुहैया करा पाएंगे। इससे कॉर्पोरेट्स, खुदरा कर्जदारों, और छोटे व्यापारियों समेत अन्य को फायदा होगा। इस कदम से क्रेडिट की वृद्धि दर को बढ़ावा मिलेगा, जो करीब 12 फीसदी तक होगी। साथ ही कंज्यूमर सेंटीमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। 

अलीबाबा-अमेजन की तर्ज पर ई-कॉमर्स 'भारतक्राफ्ट' पोर्टल शुरू करेगी सरकार, MSME कंपनियों को होगा फायदा

अलीबाबा-अमेजन की तर्ज पर ई-कॉमर्स 'भारतक्राफ्ट' पोर्टल शुरू करेगी सरकार, MSME कंपनियों को होगा फायदा

बिज़नेस | Aug 23, 2019, 07:27 AM IST

सरकार की योजना 'अलीबाबा' और 'अमेजन' की तर्ज पर 'भारतक्राफ्ट' पोर्टल पेश करने की है। यह एक ई-कॉमर्स मार्केटिंग मंच है। इस मंच से दो-तीन साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आने की उम्मीद है। 

जानिए क्या है वित्त मंत्रालय की माफी योजना, 1 सितंबर से पुराने विरासती मामलों का ऐसे होगा निपटान

जानिए क्या है वित्त मंत्रालय की माफी योजना, 1 सितंबर से पुराने विरासती मामलों का ऐसे होगा निपटान

बिज़नेस | Aug 23, 2019, 06:41 AM IST

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जायेगी। 

प्याज जमाखोरी करने वालों की खैर नहीं, केन्द्र ने सख्त कार्रवाई करने की दी चेतावनी

प्याज जमाखोरी करने वालों की खैर नहीं, केन्द्र ने सख्त कार्रवाई करने की दी चेतावनी

बिज़नेस | Aug 22, 2019, 08:39 AM IST

केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाढ़ की वजह से प्याज की आपूर्ति में अड़चन के बीच इसकी जमाखोरी के खिलाफ बुधवार को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उपरोक्त दोनों प्रदेश इस सब्जी के प्रमुख उत्पादक हैं। सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यहां उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विभाग ने प्याज की कीमतों की समीक्षा की।

पेट्रोल-डीजल वाहन की जगह ई-वाहन चलाने की समयसीमा तय नहीं: अधिकारी

पेट्रोल-डीजल वाहन की जगह ई-वाहन चलाने की समयसीमा तय नहीं: अधिकारी

ऑटो | Aug 22, 2019, 08:07 AM IST

केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की कोई समय-सीमा तय नहीं की है। एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को इस आशय का बयान दिया। यह बयान ऐसे समय काफी महत्वपूर्ण है जब नीति आयोग ने जून में दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए परम्परागत वाहनों की जगह बैटरी चालित वाहनों को अपनाने के ठोस उपाय कदमों के बारे में दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा था।

स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा, सरकार ने भिन्न मताधिकार वाले शेयर से जुड़े नियमों में ढील दी

स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा, सरकार ने भिन्न मताधिकार वाले शेयर से जुड़े नियमों में ढील दी

बिज़नेस | Aug 17, 2019, 12:41 PM IST

सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भिन्न मताधिकार वाले शेयरों से जुड़े नियमों में ढील दी है। स्टार्टअप कंपनियों को इससे पूंजी जुटाने के दौरान कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना: जानिए कैसे करें आवेदन, किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना: जानिए कैसे करें आवेदन, किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन

बिज़नेस | Aug 10, 2019, 01:24 PM IST

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। सरकार ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। 

देशभर के 64 शहरों को मिलने वाली हैं इलेक्ट्रिक बसें, जानिए आपके शहर में कितनी गाड़ियां आएंगी

देशभर के 64 शहरों को मिलने वाली हैं इलेक्ट्रिक बसें, जानिए आपके शहर में कितनी गाड़ियां आएंगी

बिज़नेस | Aug 09, 2019, 01:48 PM IST

केंद्र सरकार ने देश के 64 शहरों के लिये 5,595 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की फेम योजना के दूसरे चरण के तहत लायी जा रही इन बसों को शहरों के भीतर और शहरों के बीच चलाया जाएगा। आप भी जानिए पूरी लिस्ट किन शहरों में कितनी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें।

अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव के साथ की बैठक, जम्मू एवं कश्मीर के हालातों पर हुई चर्चा

अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव के साथ की बैठक, जम्मू एवं कश्मीर के हालातों पर हुई चर्चा

राष्ट्रीय | Aug 04, 2019, 06:43 PM IST

जम्मू-कश्मीर में चल रही हलचल के बीच सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी।

जुलाई में GST Collection एक लाख करोड़ रुपये के पार, सरकार के लिए बड़ी राहत

जुलाई में GST Collection एक लाख करोड़ रुपये के पार, सरकार के लिए बड़ी राहत

बिज़नेस | Aug 02, 2019, 08:39 AM IST

आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2019 में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 17,912 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 25,008 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी 50,612 करोड़ रुपये रहा।

स्वदेशी जागरण मंच का बयान, RBI के लाभ और अधिशेष पर सिर्फ सरकार का हक

स्वदेशी जागरण मंच का बयान, RBI के लाभ और अधिशेष पर सिर्फ सरकार का हक

बिज़नेस | Jul 29, 2019, 12:32 PM IST

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लाभ और अधिशेष का एकमात्र मालिक सरकार है।

7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने पेंशन में किए बदलाव

7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने पेंशन में किए बदलाव

बिज़नेस | Jul 20, 2019, 06:42 PM IST

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन के अंदर सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है।

इन 6 बिन्दुओं से समझिए TikTok और Helo की मुसीबत, सरकार को इसलिए सता रही चिंता

इन 6 बिन्दुओं से समझिए TikTok और Helo की मुसीबत, सरकार को इसलिए सता रही चिंता

बिज़नेस | Jul 19, 2019, 10:56 AM IST

चीनी सोशल मीडिया ऐप 'टिकटॉक' और 'हेलो' की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं।

सरकार ने दिया घर खरीदने वालों की समस्याओं का समाधान का भरोसा

सरकार ने दिया घर खरीदने वालों की समस्याओं का समाधान का भरोसा

बिज़नेस | Jul 19, 2019, 07:21 AM IST

केन्द्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन में मकान खरीदारों के हितों की रक्षा को उचित महत्व दिया गया है, जिससे घर खरीदने वालों को मदद मिलेगी।

Advertisement
Advertisement
Advertisement